रवि लामिछानेको आग्रह- अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति र गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार चितवनमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले अदालतका विषयमा सुनेका भरमा वा लेखिएका आधारमा टिप्पणी गर्दा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयता कमजोर हुने बताएका हुन् । अदालत, प्रहरी, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक सम्बन्ध, पेसागत संगठन र प्रेसलगायतका संस्थाहरू कमजोर भए समग्र देश र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने लामिछानेको भनाइ छ । ‘अदालतलगायत राज्यका संस्थाहरूका बारेमा सुनेका वा लेखिएका आधारमा हचुवाका भरमा टिप्पणी गर्दा ती संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अदालत, प्रहरी, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, प्रेस, पेसागत संगठन र वैदेशिक सम्बन्धजस्ता राज्यका सबै आधारस्तम्भ कमजोर भएमा अन्ततः देश र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ ।’ कमजोर लोकतन्त्रले ठूला कुरा गर्न सक्ने भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै उनले अभिव्यक्ति, गतिविधि र निर्णयमार्फत लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण स्तम्भलाई कमजोर बनाउन नहुने बताए । राज्यका संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लामिछानेले प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए । सीआईबी सक्षम भए पद र हैसियतमा रहेका व्यक्तिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रहरी र सीआईबीजस्ता अनुसन्धान निकायलाई यति सक्षम बनाउनुपर्छ कि पद वा प्रतिष्ठाको प्रभावबिना जोसुकै व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सकोस्,’ उनले भने । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि कमजोर अनुसन्धानका कारण अदालतबाट छुट्ने अवस्था आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानलाई तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान यति तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ कि भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नआओस्,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसैले हामीले खोजेको अनुसन्धान प्रणाली भनेको निष्पक्ष, सशक्त र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली हो ।’ राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकाय सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै लामिछानेले आफूहरूले खोजेको संस्थागत सुधार त्यही भएको बताए ।