प्रहरी नेतृत्वमा हस्तक्षेपको पुनरावृत्ति

काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेर केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्कीलाई कारबाही नभई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार जिम्मेवारी मात्रै हेरफेर गरिएको हो । यद्यपि, पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णयले कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न भने खडा गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २४ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो । अकस्मात आइजी फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीमा करिब ३० वर्षअघि भएको विवादास्पद घटना पुनः स्मरण गराएको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गर्नुभएको थियो । उहाँको ठाउँमा तत्कालीन एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । तीन दशकपछि अहिले लगभग त्यस्तै प्रकृतिको निर्णय भएको हो । फरक यत्ति हो, यसपटक कार्कीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा नभई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको छ । उहाँको ठाउँमा केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार प्रहरी संगठनभित्रको नियमित पद होइन । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको छ । त्यसैले यो निर्णयलाई सामान्य सरुवा मात्रै मान्न सकिने अवस्था नरहेको कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ । फेरबदलका सम्भावित कारणकार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको औपचारिक कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कुनै कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो । तर, पछिल्ला केही घटनाक्रममा कार्कीको भूमिका विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री शाह उनीसँग असन्तुष्ट रहेको सरकारनिकट स्रोतहरूको भनाइ छ । कार्कीलाई हटाउने निर्णयको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय प्रहरी संगठन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच देखिएको अविश्वासलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ । गत साता पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहलाई कार्कीसँग असन्तुष्ट बनाउने अर्को विषय प्रहरी हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग उहाँको सम्पर्क रहेको दाबीसम्बन्धी विवरण पनि हो । त्यस्तै, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार र कार्कीबीचको विवादलाई पनि प्रहरी प्रमुख फेरबदलको अर्को कारण मानिएको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता पनि कार्कीमाथि प्रश्न उठेको अर्को विषय हो । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानविन गरिरहेको छ । सरकार र पार्टीकै कुरा बाझियोकार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ताको भनाइसमेत बाझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पार्टीबाटै निर्देशन आएको बताए पनि रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा राख्न निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको बताउनुभएको हो । ‘उहाँलाई कारबाही गरिएको होइन, उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल भएको हो । उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो । अब उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह सुझाव दिने हो’, पोखरेलले भन्नुभयो, ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ । संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीबाट निर्देशन आएको थियो । त्यसैले जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको हो ।’ तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने पार्टीले सरकारलाई कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन निर्देशन नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । कार्की अदालत जानसक्ने !सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कार्की सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँनिकट स्रोतका अनुसार कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गर्ने तयारी गर्नुभएको हो । उहाँ आज (बिहीबार) अदालत जानसक्ने उहाँनिकट स्रोत बताउँछ । यद्यपि, यसबारे स्वयं कार्कीले भने केही बोल्नुभएको छैन । यसअघि खरेल प्रकरणमा पनि प्रहरी प्रमुख फेरबदलको विषय अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सुरुमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । पछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हाजिर हुन बाध्य पार्ने सरकारी प्रयास रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैले अहिलेको विवादमा पनि अदालतको प्रारम्भिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुनेछ । खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चको व्याख्या र अहिलेको अवस्था२०५३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतम रहेको सरकारले आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदमा नियुक्त भएको ३६ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । २०५३ साल फागुन १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी आइजिपी नियुक्त हुनभएका खरेललाई चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही दिन एआइजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो । सरकारको निर्णयले आफूलाई पदबाट हटाएर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने बाटो खोलेको भन्दै खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते फैसला गर्दै सरकारसँग प्रहरी अधिकृतलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने अधिकार रहेको स्वीकार गरेको थियो । तर, उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या थियो । खरेललाई अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णयको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदनियतपूर्ण ठहर गरेको थियो । अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने सामान्य कारण देखाएर कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाउन नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष थियो । यद्यपि, फैसला आउनुअघि नै खरेल पुनः आइजिपी बहाल भइसक्नु भएको थियो । त्यसैले उहाँले माग गरेअनुसार पुनर्बहालीको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो । सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पुनः आइजिपीमा बहाल गर्ने र प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको व्याख्या अहिलेको कार्की प्रकरणका लागि पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ । सरकारले अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने भए पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्य हुनुपर्ने अदालतको पुरानो नजिरले अहिलेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धान गरेका केसीलाई प्रहरीको कमाण्डडा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको छ । केसी दानबहादुर कार्कीकै ब्याची हुनुहुन्छ । दुवैजना २८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएका थिए । २६ मंसिर २०६६ मा केसी एसपीमा र १९ साउन २०७४ मा केसी एसपीमा बढुवा हुनुभएको थियो । ३ साउन २०७९ मा एसएसपीमा बढुवा हुनुभयो । १३ जेठ २०८१ मा डिआइजीमा बढुवा हुनुभएका उहाँ ११ वैशाख २०८२ मा एआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो । केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उहाँकै अगुवाइमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गरिएको थियो । डा. केसीले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाटै व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा एमएम, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमए र टियुबाटै जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक लागू भएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत हो । उहाँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलगायत विभिन्न जिल्लाहरूको समेत कमाण्ड गर्नुभएको छ । उहाँले सिआइबीमा रहँदा पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा हुन फेक रेस्क्यु, स्मार्ट टेलिकममा भएको ठगी, धितोपत्र तथा बीमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी अपराध, र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिना जस्ता विषयहरूको अनुसन्धान नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँसँग युएन मिसनको पनि अनुभव छ । उहाँले दुईवटा पुस्तकसमेत लेख्नुभएको छ । नागरिकले भरोसा र प्रहरीले गर्व गर्नसक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य : केसीनवनियुक्त आइजिपी डा. मनोज केसीले नेपाल प्रहरीको जनविश्वास पुनर्निर्माण, संगठनभित्रको निष्पक्षता र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि आफ्नो धारणा राख्दै आइजिपी केसीले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीसँगै नेपाल प्रहरीले संस्थागत र आन्तरिक सुधारमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुरा जहिल्यै महत्त्वपूर्ण छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन-जी घटनाक्रमलगायत पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्धका विषयमा हामीले धेरै पाठ सिकेका छौँ ।’ नेपाल प्रहरीले बाह्य सुरक्षा चुनौतीसँगै संगठनभित्रका संस्थागत समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । नागरिकले प्रहरी देख्दा डर होइन, भरोसा महसुस गर्ने र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो बर्दीप्रति गर्व गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नागरिक-प्रहरी दूरी घटाउन गृहमन्त्रीको निर्देशनगृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपाल प्रहरीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार गर्न र नागरिकसितको दूरी घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । नवनियुक्त आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी र नागरिकबीच विगतदेखि नै केही दूरी रहेको आफूले महसुस गरेको बताउँदै त्यसलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । ‘नागरिकसँग कसरी नजिक हुनुपर्छ र कसरी हामीले उहाँहरूप्रति एकदमै सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्छौँ, त्यसमा तपाईंको नेतृत्वमा काम होस् भन्ने म चाहन्छु’, गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘नागरिक र प्रहरीबीच मैले जहिले पनि एउटा ग्याप फिल गरिरहेको छु । मेरो विचारमा अबका दिनमा त्यो ग्याप हुँदैन ।’ सकारात्मक कार्यका लागि गृह मन्त्रालयको सधैँ साथ र अभिभावकत्व रहने मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले नै नवनियुक्त आइजिपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिनुभएको थियो । सिंहदरबारमा र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ : शर्मानेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर हुँदाहुँदै सरकार आइजिपी हटाउने विषयमा केन्द्रित भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्माले आइजिपी हटाउने निर्णयको आधार र त्यससँग जोडिएका घटनाक्रम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । अनुसन्धानको निष्कर्ष र तथ्यहरू स्पष्ट नहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक हटाइएको विषयमा सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूबाटै परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति आइरहेको उहाँको भनाइ छ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘सरकारका प्रवक्ता पार्टीको निर्देशनमा हटाइएको भन्नुहुन्छ, पार्टीका प्रवक्ता हाम्रो निर्देशन गएको छैन भन्नुहुन्छ’, शर्माले भन्नुभयो, ‘सिंहदरबारमा रमिता चलिरहेको छ । बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको छ ।’ कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिँदै राज्यका निकायको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने तथा संवाद गर्ने जस्ता गतिविधि भएको दाबी गरेको हो । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध व्यक्तिले अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमा अनधिकृत नियन्त्रण गरी छेडखानी गरेका विषयबाहिर आएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक हटाउनु यसकै पछिल्लो एउटा कडी हो ।’ कांग्रेसले राज्यका स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने निकायलाई शासकको स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको जनाएको छ । अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाएको होला : ओलीनेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले अह्राएको काम गराउन सरकारले आइजिपी परिवर्तन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले अह्राएको काम गराउन आइजिपी हेरफेर गरिएको बताउनुभएको हो । ‘उहाँहरूले अह्राएको गर्छ भनेर बनाएको होला’, आइजिपी हेरफेरलाई कसरी लिनुभएको छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो ।