कोप-३१ मा नेपालको प्रस्तावले पायो सम्बोधन, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनमा छुट्टै कार्ययोजना बन्ने कभर डिसिजनमा सम्बोधन तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सम्मेलनको कभर डिसिजनमा सम्बोधन गरिएको छ। उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनको अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मस्यौदामा समेटिएको छ। कोप-३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको तथा १६ नोभेम्बर (सोमबार) सम्म उल्लेख भएको ‘प्रेसिडेन्सी-लेड पार्टी-ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै कभर डिसिजनमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने विषय समेटिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (काेप) मा कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्तावेजलाई बुझिन्छ। यसले वार्ताका विभिन्न विषय तथा निष्कर्षहरूलाई एकीकृत गर्दै समग्र राजनीतिक दिशा र सन्देश निर्धारण गर्नुका साथै सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकता र महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई उजागर गर्छ। प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सुदृढीकरण, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यी विषयमा कोप-३१ को सुरुआतमै नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए। कभर डिसिजनको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि कभर डिसिजनमा राखिएको छ। यस विषयमा छलफल गर्न कोप-३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ। कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ। साथै, यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। त्यस्ता संवादमार्फत पर्वतीय मुलुकहरू, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यस्तै, किर्गिजस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यी प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपद्का बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असरबाट उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुक तथा समुदायले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ।
कोप–३१ मा नेपालको प्रस्तावले पायो सम्बोधन, पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु कार्ययोजना बन्ने

Read Complete Original Article
Published originally on पर्दाफास






