कर्णाली मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : निवृत्तिभरण कोषदेखि खानेपानी विधेयकसम्म

कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावमा निर्णय गरेको हो । बैठकले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको थियो । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बिउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयकै प्रस्तावमा ‘कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३’ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पेस गरेको ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयले प्रदेशमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन, बिउबिजनको गुणस्तर नियमन, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अघि बढाउने बाटो खोलेको सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खडकाले बताइन् ।