८० हजार फौजको कमाण्डर केसी

काठमाडौं । प्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) डा. मनोजकुमार केसीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा झण्डै ८० हजार प्रहरी फौजको कमाण्ड सम्हाल्नुभएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको ‘संक्रमणकाल’ पार गरेर प्रहरी अघि बढेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उहाँले संगठनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभएको हो । छठपछि आन्दोलन हुने आँकलन गरिएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणको सिकार भएको प्रहरी आफैँ बल्ल तंग्रिँदै छ । संगठनको नेतृत्वमा पुगेसँगै प्रहरी संगठनलाई लयमा ल्याउने चुनौती उहाँको काँधमा आएको छ । प्रहरीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने चुनौती पनि आइजिपी केसीको अगाडि छ । पछिल्लो समय डिफेन्सिभ बनेको प्रहरीलाई अफेन्सिभ बनाउनुपर्ने चुनौती उहाँसामु रहेको सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् । प्रहरीको मनोबाल उकास्नु केसीको मुख्य चुनौती हुनेछ । प्रहरीमा विगतदेखि नै हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्ने चुनौती डा. केसीको अगाडि छ । प्रहरीमा जहिल्यै रडाकोको विषयमध्ये एउटा हो, सरुवा–बढुवा । निवर्तमान आइजिपी कार्कीले सरकारसँगको ‘टसल’कै कारण अवधि पुगिसकेका एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्न सक्नुभएन । यो जिम्मेवारी अब उहाँको काँधमा आएको छ । प्रहरी संगठनमा मूल समस्या भनेकै आपसी एकता नहुनु हो । प्रहरी कर्मचारीबीच एक-आपसमा हार्दिकता छैन । एकले अर्काको चुक्ली लगाउने प्रवृत्ति छ । अब केसीले आफ्ना सहकर्मी (विभागीय प्रमुखहरू)सँग कसरी समन्वयमा गरेर काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा टड्कारो चुनौतीका रूपमा देखिएको डिजिटल अपराधबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । प्रहरीको साइबर ब्युरोदेखि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये डिजिटल अपराध बढ्दो ग्राफमा छ । योसँगै अन्तर्देशीय अपराध, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री मात्रै बनाएर हुँदैन, डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन केसीले सरकारसँग राख्ने अपेक्षा र सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अहिले पनि प्रहरीले कुनै व्यक्तिको कल डिटेल माग्न धेरै सकस व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । उपत्यकाबाहिर कुनै पनि प्रहरी युनिटले कल डिटेल माग्नुपरेको खण्डमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय हुँदै प्रहरी मुख्यालयमा अनुरोधसहितको निवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ । कल डिटेल पाउन कम्तीमा चारदेखि पाँच दिन लाग्ने अवस्था भएपछि अपराधीहरू उम्कने खतरा उत्तिकै छ । केसीले यो अवस्थालाई चिर्नुपर्ने देखिन्छ । भवन निर्माणदेखि कर्मचारीको आत्मबल बढाउने दायित्व२०८२ भदौमा ‘जेन-जी’ प्रदर्शनको क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी भयो । आगजनीका कारण प्रहरीको ७४ वटा भवन पूर्णरूपमा क्षति भए । २२२ वटा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरीको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती भवन मर्मत गरेर बस्नयोग्य बनाइएको भए पनि नयाँ संरचना थप्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रदर्शनपछि २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा पेस गरिरहेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यसरी राजीनामा पेस गर्नेमा जुनियर प्रहरी धेरै छन् । जुनियर तहका प्रहरीलाई संगठनमा टिकाउने चुनौती पनि केसीको सामु छ । प्रहरी हेडक्वार्टरमा पदबहाली गरेसँगै अधिकृतहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै आइजिपी केसीले आधारभूत तहका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर आफूले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आधारभूत तहका प्रहरीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न र गुनासो सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र विकास गरिनेछ ।’ संगठनमा कार्यरत एआइजी र डिआइजीहरूसँगको सामूहिक भावनामा काम गर्ने दाबी उहाँले गर्नुभएको छ । यसअघि प्रहरीमा सामूहिक भावना विकास नहुँदा गुट र उपगुटले संगठन थिलथिलो हुने गरेको थियो । त्यो प्रथालाई ब्रेक गर्ने चुनौती आइजिपी केसीको सामु छ । प्रहरीमा विगतदेखि नै हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्ने चुनौती डा. केसीको अगाडि छ । साथै, प्रहरीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने चुनौती पनि आइजिपी केसीको अगाडि छ । संगठनमा कसैलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिने छैन : आइजिपी केसीप्रहरीको ३४औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) डा. केसीले संगठनमा कसैलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नगरिने बताउनुभएको छ । पदभार सम्हालेसँगै आइजिपी केसीले प्रहरी हेडक्वार्टरबाट देशभरका युनिट प्रमुखहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट ब्रिफिङ गर्दै संगठनमा कसैलाई काखापाखा नगरिने बताउनुभएको हो । व्यक्तिले गरेको गलत कामको भारी संगठनले नबोके पनि कसैसँग प्रतिशोध पनि साँधिने उहाँको भनाइ थियो । प्रहरी संगठनभित्रको र अनुसन्धान भइरहेको विषयको सूचना चुहाउनेहरूविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । संगठनको गोपनीयता हनन गर्नेलाई कुनै कसर नराखी कानुनअनुसार कारबाही गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो । अब कामको आधारमा प्रहरीको बढुवा सरुवा हुने र त्यसलाई सिस्टम बसाल्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा कार्कीनेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभएको छ । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो । सरकारले बुधबार कार्कीलाई आइजिपीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, कार्कीले सल्लाहकारको नियुक्ति नबुझनुभएको हो । उहाँले बिहीबार अबेरसम्म कार्यालयमा हाजिर पनि हुनुभएन । सरकारले गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कार्कीले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा राखेको छ । बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै अदालतमा पेस गरेको रिट अदालत प्रशासनले बिहीबार दर्ता नगरी अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको हो । दर्ता हुने वा नहुने शुक्रबार मात्रै टुंगो लाग्ने भएकाले तिहारअघि सुनुवाइको सम्भावना टरेको छ । शुक्रबार दर्ता गरे पनि तिहारपछि मात्रै सुनुवाइ अगाडि बढ्ने छ । आइजिपीमा पुनरबहालीको माग गर्दै कार्कीले कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरमार्फत रिट दिनुभएको हो । प्रशासनले उक्त रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिएको र बिहीबार दर्ता नगरेको कुँवरको भनाइ छ । उहाँको सेवा अवधि अझै १७ महिना बाँकी छ । यसअघि, २०८० जेठमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । उहाँले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित काम गर्नुभएको थियो । सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेमा उहाँलाई नेपाल सरकारको सचिवसरहको तलब दिइने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सचिव, अर्थात् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको तलब स्केल ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम छ । प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको तलब स्केल पनि त्यति नै हो । प्रहरीमा भने राशनसहितका अन्य भत्ता जोड्दा ९० हजारको हाराहारीमा तलब आउने गरेको छ । आइजी फेरिएलगत्तै सुरक्षा प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’नेपाली प्रहरीको प्रमुख फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक फेरबदल गरेको भोलिपल्ट (बिहीबार) प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग ब्रिफिङ लिनुभएको हो । सुरक्षा ब्रिफिङका क्रममा उहाँले नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था थप चुस्त–दुरुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई शाहले निर्देशन दिनुभयो । देशको सुरक्षालाई थप सुदृढ पार्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीचको आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिनुभयो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग चाडपर्वमा नागरिकको सुरक्षा तथा समग्र शान्ति-सुरक्षाको व्यवस्थापनबारे ब्रिफिङ लिनुभएको थियो । सरकारले बुधबार करिब डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो । अकस्मात आइजी फेरबदल गर्ने सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठिरहेको छ ।