४७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानी पहुँच

काठमाडौं । ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम(युन-ह्वाविटाट)र युनिसेफको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको खानेपानी तथा सरसफाइ अवस्थाको विश्लेषण गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार योजना निर्माण, बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा घर परिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच छ तर घरपरिसरमै पानी उपलब्ध हुनु, आवश्यक परिमाणमा प्राप्त हुनु र पानीमा इकोली ब्याक्टेरिया नहुनुजस्ता तीनवटै शर्त पूरा भएको सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीमा पहुँच प्राप्त जनसंख्या भने ४७.५ प्रतिशतमात्रै छ । राष्ट्रियस्तरमा ७८.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आवश्यक परेको समयमा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध हुने गरेको र ५३.९ प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गर्ने खानेपानीको स्रोतमा इकोली ब्याक्टेरिया पाइएको छैन । खानेपानीको स्रोत परीक्षण गर्दा ४६.१ प्रतिशत नमुनामा इकोली ब्याक्टेरिया पाइएको छ भने घरपरिवारले उपभोग गर्ने अवस्थामा यस्तो दर ६१.२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधामा ९२.८ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगे पनि सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवा प्रयोग गर्ने जनसंख्या ३९.९ प्रतिशतमात्रै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसमध्ये १२.९ प्रतिशतको अन्तरसाझा शौचालय प्रयोग र ४० प्रतिशतको अन्तरदिसाजन्य मलमूत्रको सुरक्षित संकलन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित छ । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा सुधारिएको सरसफाइ सुविधामा ९९.४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच भए पनि सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवामा पहुँच प्राप्त जनसंख्या १४.३ प्रतिशतमात्रै छ । त्यस्तै, फ्लस जोडिएको सेप्टिक ट्यांकीमा दिसाजन्य मलमूत्र चुहिने वा पोखिने जोखिम ३.६ र फ्लस जोडिएको एकल खाल्टे संरचनामा ९.१ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीमा पहुँच कर्णाली प्रदेशमा २२.१ प्रतिशत र मधेस प्रदेशमा ६६.१ प्रतिशत रहेको छ । खानेपानी पर्याप्त नहुनुका कारणमध्ये स्रोतसम्म पहुँच नहुनु ४३.६ प्रतिशत र स्रोत सञ्चालनमा नरहनु ४०.२ प्रतिशत रहेको छ । बागमती प्रदेशमा स्रोत सञ्चालनमा नरहनुका कारण खानेपानी अपर्याप्त हुने अवस्था ५४.१ प्रतिशत रहेको छ । खानेपानी संकलन गर्ने घरपरिवारका सदस्यमध्ये ७१.५ प्रतिशत महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा खुला दिसापिसाब गर्ने जनसंख्याको हिस्सा ११.५ प्रतिशतबाट बढेर १९.४ प्रतिशत पुगेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका अर्धशहरी क्षेत्रमा पनि पाँच प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५७ वटा अर्थात् ७.६ प्रतिशत स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ दुवै क्षेत्रमा गम्भीर असमानता रहेको छ । जोखिम समूहमा रहेका चार सय २४ स्थानीय तहमध्ये दुई सय ७७ वटामा खानेपानी र एक सय ४७ वटामा सरसफाइ प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान भएका छन् भने बाँकी दुई सय ७२ स्थानीय तहमा मध्यम वा उच्च उपलब्धि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशगतरूपमा मधेसका एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय नौवटा अर्थात् ८०.१ प्रतिशतमा सरसफाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ भने गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४५ अर्थात् ५२.९ प्रतिशतमा खानेपानी प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा पहिचान भएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइको औसत समता सूचक कर्णाली प्रदेशमा ०.६३५ र मधेस प्रदेशमा ०.६५९ रहेको छ । उच्च वञ्चितीकरण भएका स्थानीय तहमध्ये कर्णाली प्रदेशका १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा गम्भीर तथा एकीकृत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको सुधारका लागि सात प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता अघि सारेको छ । नयाँ पूर्वाधार निर्माणसँगै विद्यमान खानेपानी प्रणालीको सञ्चालन, मर्मतसम्भार, पानीको गुणस्तर परीक्षण तथा सुरक्षित सेवा प्रवाहमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र २०७८ तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७६ र २०८१/८२ लगायतका तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनमा नेपालमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवामा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत र सुरक्षितरूपमा व्यवस्थापन गरिएको सरसफाइ सेवा प्राप्त जनसंख्या ३९.९ प्रतिशत रहेको छ ।