सर्वोच्चमा प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध १३ उजुरी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारजना न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध उजुरी परेको हो । चारै जनालाई न्याय परिषद्को गत असोज २० गतेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध कात्तिक ९ गते उजुरी आह्वान भएको थियो भने बिहीबारसम्म उजुरी दिने समय थियो । प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १३ जनाले उजुरी दिएका छन् । उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध संयुक्त र फरक–फरक रूपमा उजुरी दिएका हुन् । रत्नबहादुर बागचन्दका नाममा पाँच, चन्द्रबहादुर सारुका नाममा छ, जनक पाण्डेविरुद्ध १० र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको छ । रत्नबहादुर र चन्द्रबहादुरको सुनुवाइ शुक्रबार र बाँकीको शनिबार सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । न्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठता र समावेशीतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्नुभएको थियो । जनक पाण्डे सर्वोच्चको न्यायाधीशमा अनुपयुक्त रहेको जिकिर गर्दै समितिमा उजुरीसर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डे उक्त पदका लागि अनुपयुक्त रहेको जिकिर गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । काठमाडौंका हरिबहादुर केसीले समितिमा उजुरी दर्ता गराउँदै पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति नगर्न माग गर्नुभएको हो । उक्त उजुरी बिहीबार समितिको बैठकमा खोलेर समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । जसमा केसीले नेपालको पुँजी बजारसँग सम्बन्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) विवादमा पाण्डेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटको सुनुवाइका क्रममा पाण्डेको गतिविधि अस्वाभाविक देखिएको उहाँको आरोप छ । उजुरीमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) अनुसार कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै आफूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको उल्लेख छ । उक्त रिटको सुनुवाइ पाण्डे र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा भएको थियो । केसीका अनुसार उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि सुनुवाइका क्रममा पाण्डेको सक्रियता र आदेश तयार पार्ने प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न भएको थियो । उहाँले इजलासको गतिविधिबारे न्याय परिषद्मा उजुरी दिएको र त्यसको फाइल नम्बर २९१ रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उजुरीमा सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर अर्को रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सर्वसाधारण सेयर निष्कासनमा गलत प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ । केसीले दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल र इनम सापकोटासँग सम्बन्धित प्रकरणहरूको सुरुवातमा समेत पाण्डेको भूमिका रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सर्वसाधारणले न्याय पाउने अवस्था नरहने उहाँको जिकिर छ । समितिले उजुरकर्ताहरूसँग शुक्रबार छलफलको तयारी गरेको छ ।