नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको सङ्घीय पुनर्संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ ले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँप...
समुदायस्तरको विवाद निरूपण

Read Complete Original Article
Published originally on गोरखापत्र






