नेपालको राज्य व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकालाई विधिगत रूपमा अलग–अलग राख्ने प्रयाससँगै २००८ सालको प्रधान न्यायालय ऐनदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यास सुरु भएको हो । २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ साल...
‘समग्र पुनर्संरचनाबिना अहिलेको अदालतले स्वतन्त्रताको भार बोक्न सक्दैन’
_mIOIENuY34.jpg)
Read Complete Original Article
Published originally on रातोपाटी






