श्रीमतीको जग्गादेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म : न्यायाधीश प्रस्तावित जनक पाण्डेलाई पद्मा अर्यालका प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेसँग नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र विगतका फैसलालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठाउनुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसद अर्यालले पाण्डेसमक्ष न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने ठोस योजना माग गर्नुभएको हो । उहाँले न्यायाधीशहरूले हरेक सुनुवाइमा न्यायपालिकाका समस्या पहिचान गर्ने गरे पनि व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता देखाउन उहाँले पाण्डेलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डे पुरीको नाममा रहेको जग्गाबारे पनि विशेष चासो व्यक्त गर्नुभयो । पुरी परिवारबाट दाइजो, बकस वा अंशका रूपमा प्राप्त भएको भनिएको उक्त जग्गा सरकारी ठहर भई विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको तर हालसम्म फिर्ता नभएको उजुरीकर्ताहरूको दाबी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अर्यालले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा पाण्डेले न्यायिक निष्पक्षता कसरी कायम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । त्यसैगरी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे संलग्न इजलासबाट भएको फैसलालाई लिएर समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा पनि पाण्डेसँग स्पष्ट धारणा माग गर्नुभयो । सांसद अर्यालले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने आधारबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो । साथै, सर्वोच्च अदालतले संविधान, मौलिक हक, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकायबाट नागरिकका मौलिक हक उल्लङ्घन भएको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उहाँले राख्नुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, ‘कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । विगतमा पनि समस्या पहिचान हुँदै आए पनि सुधार देखिएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयनप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धता के हो ? मेरो पहिलो प्रश्न न्यायिक आचरण र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?’ उहाँले थप्नुभयो, ‘तपाईंकी श्रीमतीको नाममा रहेको र विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको जग्गा तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्ने सार्वजनिक प्रश्नबारे तपाईंको स्पष्ट जवाफ के छ ? नागरिकका मौलिक हक र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्न न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ? न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तपाईंको विशिष्ट योगदान के हुनेछ ?’ न्याय सम्पादनमा देखिएको ढिलाइ र असमान पहुँचको विषय पनि अर्यालले उठाउनुभयो । पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर सर्वसाधारणका मुद्दा २० देखि ३० वर्षसम्म पनि टुङ्गो नलाग्ने अवस्था अन्त्य गर्न पाण्डेको ठोस योजना माग गर्नुभयो । न्यायका लागि अदालत पुगेका सर्वसाधारणले दशकौँसम्म फैसला पर्खिनुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायमा समान पहुँच, शीघ्र फैसला र फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । न्यायिक सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकसम्म न्याय पुर्‍याउने र न्याय सम्पादनमा देखिएका विभेद अन्त्य गर्ने विषयमा पनि उहाँले पाण्डेको कार्ययोजना माग गर्नुभयो । समग्रमा न्यायालय सुधारका लागि समस्या पहिचानमा मात्रै सीमित नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट र परिणाममुखी प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ थियो ।