विस्थापितको पुनर्वासमा एम्नेस्टीको जोड

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपालमा राइट फर राइट्स अभियान २०२६ सुरु गर्दै जबरजस्ती निष्कासनबाट विस्थापित भएका हजारौँ नागरिकको सुरक्षित र मर्यादित पुनर्वास सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संस्थाले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका अनौपचारिक बस्तीबाट जबरजस्ती हटाइएका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न तथा पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । एम्नेस्टीका अनुसार गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको जबरजस्ती निष्कासन अभियानका कारण तीन हजारभन्दा बढी बालबालिकासहित १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । पर्याप्त पूर्वसूचना, उचित कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई घरबाट हटाइएको संस्थाको भनाइ छ । निष्कासन भएको छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारहरू आवासको सुरक्षा र भविष्यबारे अन्योलमा रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित नागरिकको अवस्था झन् चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाले आत्महत्या तथा स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको अभावलगायत कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ । विस्थापित हुनेहरूमा दैनिक ज्यालादारी मजदुर, घरेलु श्रमिक, साना व्यवसायी, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदायका नागरिक बढी प्रभावित भएको एम्नेस्टीको भनाइ छ । घरबार गुमाउँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर परेको संस्थाले जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले हजारौँ नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएर बालबालिकासहितका परिवारलाई अनिश्चितता र भयमा बाँच्न बाध्य पार्ने कार्य मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणविपरीत हुने बताउनुभयो । उहाँले घर केवल टाउकोमाथिको छानोमात्र नभई मानवीय मर्यादा, सुरक्षा र भयमुक्त जीवनको आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो । उचित कानुनी प्रक्रिया, अर्थपूर्ण परामर्श र पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिने निष्कासनले असमानता थप गहिरो बनाउने र सीमान्तकृत समुदायलाई थप मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिममा पार्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको बाधकका रूपमा हेर्न बन्द गरी उनीहरूको अधिकार संरक्षण, पर्याप्त आवासको पहुँच र विस्थापित नागरिकको सुरक्षित तथा मर्यादित पुनर्वास सुनिश्चित गर्नुपर्ने थपलियाले बताउनुभयो । नेपालको संविधानले पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । एम्नेस्टीका अनुसार उचित कानुनी संरक्षण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने जबरजस्ती निष्कासनले आवास, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गोपनीयता, समानता र मानवीय मर्यादासम्बन्धी अधिकार उल्लंघन गर्न सक्छ । संस्थाले प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न, निष्कासनका सम्भावित विकल्प खोज्न र अन्तिम विकल्पका रूपमा निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आवश्यक सुरक्षा उपाय तथा उचित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राइट फर राइट्स अभियानमार्फत् एम्नेस्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जबरजस्ती निष्कासन रोक्न, पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा यसअघि नै विस्थापित भएका सबै नागरिकको शीघ्र र मर्यादित पुनर्वास गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, प्रभावित सबैको पहिचान गरी अत्यावश्यक सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव अधिकार उल्लंघनविरुद्ध प्रभावकारी न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको यो अभियान विश्वव्यापी मानव अधिकार अभियान हो । विगत २५ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको अभियानले पत्र लेखन, हस्ताक्षर संकलन, सार्वजनिक पैरवी र ऐक्यबद्धतामार्फत् मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका व्यक्ति तथा समुदायका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यस वर्षको विश्वव्यापी अभियानमा इजिप्ट, पाकिस्तान, एल साल्भाडोर र हङकङलगायत देशमा मानव अधिकार उल्लंघनको सामना गरिरहेका व्यक्ति तथा समुदायका मुद्दा समेटिएका छन् । एम्नेस्टी नेपालले हरेक वर्ष देशभरका ६ हजारभन्दा बढी सदस्य तथा समर्थक परिचालन गरी एक लाख ५० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गर्दै आएको जनाएको छ । यस वर्ष पनि जबरजस्ती निष्कासनबाट प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन र सबै नागरिकको सुरक्षित तथा मर्यादित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थाले आमनागरिकलाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।