राजनीतिमा धँमिलो पानी

पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा चारैतिर भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो जेलिएको पाइन्छ । यतिखेर त्यही जालोको प्वालहरूबाट धमिलो पानी वहन लागेको छ । जुन पानीमा माछा मार्न पक्ष, प्रतिपक्ष र बाँकी सबै खेलाडीहरू जाल बोकेर किनारामा बसेको देखिन्छ । स्वच्छ र पवित्र क्षेत्र चाहिँ कुन छ त भनेर हेर्ने हो भने यथार्थमा कुनै पनि त्यस्तो क्षेत्र पाइँदैन । जनमानसमा असल नेताका रूपमा देखिएका व्यक्तिहरूमा पनि बिस्तारैबिस्तारै अनेकौं खालका भ्रष्टाचार र अनियमितता जोडिएका सन्दर्भ बाहिर आइरहेका छन् । यसबाट जो आए पनि उस्तै जो भए पनि उस्तै भन्ने प्रष्ट हुन आएको छ । कल्पना नगरिएका सन्दर्भहरू जनमानसमा सार्वजनिक हुँदाखेरी कतिपय अवस्थामा आश्चर्य मान्नुपर्ने पनि भइरहेको छ । वरिष्ठ नेताहरू, पूर्वमन्त्रीहरू र बिचौलिया भनेर कतिपय व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइरहँदा र उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको सन्दर्भमा अब नेपाली जनताले कुन क्षेत्र र व्यक्ति चाहिँ चोखा छन् त भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा केही बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ र तिनका माध्यमबाट अनेकौं व्यक्तिको नामसमेत जोडिन आएको पाइएको छ । प्रहरीका केही ज्यादतीहरू पनि बढेका छन् । स्वतन्त्र प्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ र सञ्चारमाध्यमहरूका कार्यकक्षमै प्रवेश गरेर प्रहरीले पत्रकारहरूलाई धरपकड गर्ने, हिरासतमा राख्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनेजस्ता निरंकुश शासन व्यवस्थाले गर्ने काम भएका छन् । यस सन्दर्भमा हालका दिनमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक वातावरणले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूलाई दुई कित्तामा बाँडिदियो । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू एकीकृत बन्दैछन् र वर्तमान समयमा उठेका विभिन्न प्रसंगहरूको निवारणका लागि तत्काल संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् । संसद् भनेको सबै सांसदहरू बसेर विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने, त्यसको निवारण गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउने तथा परिमार्जन गर्ने थलो हो । बर्खे अधिवेशन टुंगिएको धेरै भएको त छैन तर अहिले यस्ता विभिन्न सन्दर्भ उठिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षहरूले संसद्को बैठकको माग गरेका हुन् । त्यसरी उठेका प्रश्नहरूको बारे छलफल गर्न र साझा धारणा बनाउन उहाँहरूले त्यस्तो माग गर्नुभएको हो । सरकार पक्षसँग अहिले संसद्मा दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ । बाँकी अरू सबै एक हुँदा पनि एकतिहाइमात्र हुन आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलहरू छरपष्ट हुँदा वर्तमान अवस्थामा संसद्मा प्रतिपक्षीहरूको आवाज बुलन्द बन्न सकिरहेको छैन । प्रतिपक्षी नै कमजोर छ । त्यसमा पनि प्रतिपक्षहरूका धेरैवटा पार्टीको थोरैथोरै प्रतिनिधित्वमात्र त्यहाँ भएको हुँदा तिनको आवाज क्षिण बन्नु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समयमा प्रतिपक्षीहरू एक ठाउँमा उभिन पुग्नु प्रतिपक्षको आवाजलाई अरू प्रभावकारी बनाउनु हो भन्ने देखिन आउँछ । प्रतिपक्षमा भएका पार्टीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा रहेको छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको देखिन आउँछ । यस यथार्थतालाई ध्यानमा राखी नेपाली कांग्रेसको पहलमा संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी पार्टीहरूको बैठक भई सरकारसँग उहाँहरूले यसरी संघीय संसद्को बैठकको आह्वानको माग गर्नुभएको हो । यसका लागि भने प्रतिपक्षी दलहरूको साझा धारणा बनेको छ । पूर्ववर्ती सरकारदेखि अहिलेका सरकारहरूसम्ममा समेत बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी अनेकौं राम्रानराम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउ भइरहेको अवस्थामा उनीहरूले नाम लिएका व्यक्तिहरू वास्तविक रूपमा दोषी हुन् अथवा होइनन् भन्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि खड्किरहेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी प्रतिपक्षी दलहरूले सो माग गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरूले जबजब संसद्को बैठक बसेको अवस्था हुन्छ तब त्यहाँबाट विधेयकहरू पारित गर्दैन र संसद्को बैठक नबसेका बेला खुरुखुरु अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने र कार्य सञ्चालन गर्ने गर्छ भनेर सरकारलाई ‘अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको’ आरोप लगाउँदै छन् । अर्कातिर बिचौलियाहरूको जुन बिगबिगी छ त्यस प्रकरणमा सरकार पनि मुछिएको छ भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । सरकार यस्ता आरोपहरूको स्पष्टीकरण दिइरहेको छैन । सरकार वास्तविक रूपमा सरकार जस्तो बनेन र केटाकेटीहरूले भाँडाकुटी खेलेजस्तो गरिरहेको छ भन्ने आरोप पनि सरकारलाई लागिरहेको छ । यस्ता विभिन्न सन्दर्भमा सरकार बोल्नुपर्थ्यो तर बोलेको छैन । बिचौलियाको प्रकरण होस् अथवा पत्रकारमाथिको धरपकड होस् सरकारको खासै प्रतिक्रिया आएको छैन । भन्न त पत्रकार पक्राउ सरकारको निर्देशनमा भएको होइन भनेर सरकारका मन्त्रीले भन्नुभएको छ तर एकातिर पत्रकारहरू लगातार पक्राउ हुने अर्कातिर सरकारले हाम्रो निर्देशन होइन भन्छ भने पत्रकारहरू कसको निर्देशनमा पक्राउ भएका हुन् त भन्ने प्रश्न टट्कारो रूपमा नउठ्ने भन्ने कुरा हुँदैन । केही दिन पहिले पक्राउ परेका बिचौलियाले न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध र न्यायाधीशहरूलाई मुद्दामा प्रभाव पार्नका लागि पैसाको चलखेल गरेको सन्दर्भ उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले ती न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारे पहिले सरकारले निर्णय गरोस् अनिमात्र हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौं भनेको छ । यी सबै समस्या र सन्दर्भहरूको निराकरणका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । अरू प्रतिपक्षहरूले पनि यसमा कांग्रेससँगै साझा धारणा बनाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकबाट राष्ट्रियता, जनजीविका, विपद र पुनर्निर्माणका विषय आदिबारे साझा धारणा बनाउन निर्णय भएको छ । यसैगरी सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना, गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको कुरालाई पनि छलफलको विषयमा बनाइयो । यसरी प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा गम्भीर छलफल भएको र त्यस्ता सबै विषयको समाधान खोज्न संघीय संसद्को बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरिएको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले भन्ने हो भने प्रमुख जिम्मेवार हरेक विषयमा सरकार नै हो तर यसो भन्दैमा प्रतिपक्षी दलहरूको जिम्मेवारी छैन भन्ने होइन । प्रतिपक्षी दलहरूले पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले होइन प्रतिपक्षी दलका सुझावहरूलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो वातावरण दुवै पक्षले कायम गर्न सकुन्, त्यसो भयो भनेमात्र राजनीतिक वातावरणमा थोरै भए पनि शुद्धीकरण आउँछ । नत्र भने सधैं राजनीतिक वातावरण धँमिलिएको धँमिलियै हुनजान्छ ।