मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना : स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको सवाल

मानवअधिकारलाई संविधानमा लेखिएका मौलिक हकको सूचीका रूपमा बुझेरमात्रै पुग्दैन । नागरिकले ती अधिकार व्यवहारमै उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको वास्तविक दायित्व हो । यही दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो–मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना । नेपाल सरकारले अहिले छैटौं मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०८६/०८७ सम्मका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसको मूल उद्देश्य मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र परिपालनामार्फत मर्यादित, न्यायपूर्ण, समावेशी र समतामूलक राज्य निर्माण गर्नु हो । राष्ट्रिय कार्ययोजना किन आवश्यक भयो ?मानवअधिकार व्यक्तिको सम्मान, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग जोडिएको आधारभूत अधिकार हो । यसको संरक्षण र प्रवर्धन राज्यको दायित्व हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रका रूपमा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् १९९३ मा अस्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व मानवअधिकार सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सबैभन्दा बलियो आधार नेपालको संविधान हो । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, सञ्चार, यातनाविरुद्धको हक, सूचनाको हक, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी, श्रम, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकारलगायतका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यही अन्तर्राष्ट्रिय आह्वानलाई समेत आधार बनाएर नेपालले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै आएको हो । आ.व. २०६१/०६२ देखि २०८१/०८२ सम्म पाँचवटा आवधिक राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । ती कति सफल भए कति सफल हुन सकेनन् समीक्षाको विषय छ तर अहिले नयाँ कार्योजना आइसकेको छ । यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्नु सबै सरोकारवालाको दायित्व हो । यस अर्थमा राष्ट्रिय कार्ययोजना कुनै एउटा मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रमको सूचीमात्र होइन । यो नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन, आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि-सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रका सिफारिस तथा मानवअधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनबिच जोड्ने राष्ट्रिय नीति-कार्यको ढाँचा हो । नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी २४ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी ११ वटा र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत जेनेभा महासन्धिसम्बन्धी चारवटा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ । पक्ष राष्ट्र बनेपछि ती अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्नु तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सिफारिसलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको दायित्वका रूपमा कार्ययोजनाले स्वीकार गरेको छ । यसरी दायित्वका रूपमा आएका अभिभारा सरकारले धेकमीकमजोरीका बावजुद पूरा गर्दै पनि आएको छ । नेपालको राष्ट्रिय वैधताको आधारराष्ट्रिय कार्ययोजनाको सबैभन्दा बलियो आधार नेपालको संविधान हो । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, सञ्चार, यातनाविरुद्धको हक, सूचनाको हक, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी, श्रम, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता अधिकारलगायतका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म विभिन्न ३१ प्रकारका मौलिक हक समेटिएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन भनेको सरकारको स्वेच्छिक परोपकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु होइन । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, न्याय र समानताको विषयमा राज्यले गर्ने काम अन्ततः मानवअधिकार कार्यान्वयनसँग जोडिन्छ । यसलाई कार्ययोजनाले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसको उद्देश्य नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानवअधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्नु र सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरण गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनेपालको मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो । राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपालभित्रको प्रशासनिक दस्तावेज मात्र होइन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने देखाउने एउटा माध्यम पनि हो । नेपाल विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) प्रक्रियामा सन् २००८ देखि सहभागी हुँदै आएको छ । २००६ देखि सुरु भएको यस्तो समीक्षाका चार चक्र पूरा भइसकेका छन् । पहिलो चक्र सन् २०११, दोस्रो सन् २०१५ र तेस्रो चक्र सन् २०२१ मा सम्पन्न भएको तथा चौथो चक्र सन् २०२६ जनवरीमा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी दिगो विकासका १७ लक्ष्यलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय योजनामा आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरण गरिसकेको छ । सोह्रौं आवधिक योजनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, पीडितलाई परिपूरण, राहत तथा क्षतिपूर्ति, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनलगायत विषय समेटिएका छन् । यसले मानवअधिकार, दिगो विकास र शासन सुधारलाई एउटै राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाका रूपमा जोडेको देखिन्छ । स्थानीय तह किन निर्णायक छ ?मानवअधिकार उल्लङ्घन वा अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था नागरिकको जीवनमा सबैभन्दा नजिकबाट देखिने ठाउँ स्थानीय तह हो । विद्यालयमा बालबालिका भर्ना भए कि भएनन्, स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन्, खानेपानी उपलब्ध छ कि छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए कि पाएनन्, अपांगता भएका व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा पहुँच राख्न सके कि सकेनन्, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद भयो कि भएन, महिलाले सुरक्षित वातावरण पाए कि पाएनन्, बालबालिकाको संरक्षण भयो कि भएन–यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने पहिलो तह प्रायः स्थानीय सरकार नै हो । यही वास्तविकतालाई छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाले संस्थागत रूपमा स्वीकार गरेको छ । कार्ययोजनाको संस्थागत संरचनामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय तहलाई पनि मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका प्रमुख संस्थागत संरचनामध्ये एकका रूपमा राखिएको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घन वा अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था नागरिकको जीवनमा सबैभन्दा नजिकबाट देखिने ठाउँ स्थानीय तह हो । विद्यालयमा बालबालिका भर्ना भए कि भएनन्, स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन्, खानेपानी उपलब्ध छ कि छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए कि पाएनन्, यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने पहिलो तह प्रायः स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले स्थानीय सरकारको भूमिका केवल संघीय वा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने होइन । कार्ययोजनाले स्पष्ट रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई आफ्ना नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले आवश्यक आर्थिक तथा भौतिक स्रोत, कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि तोकेको छ । स्थानीय तहका लागि छुट्टै समन्वय समितिछैटौं कार्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ कार्यान्वयन पक्षमध्ये स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समितिको व्यवस्था हो । प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्तो समिति रहने र त्यसको मुख्य उद्देश्य कार्ययोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो । समितिले स्थानीय तहका सम्बन्धित शाखा तथा कार्ययोजनासँग सम्बन्धित वडालाई आवश्यक निर्देशन दिने, कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहको समग्र मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने तथा कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । यो समिति औपचारिक बैठक गर्ने संरचना मात्र होइन । यसको संरचनाले स्थानीय सरकारभित्र मानवअधिकारलाई बहुआयामिक विषयका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष सदस्य, वडा अध्यक्षहरू सदस्य, सम्बन्धित विषयगत अधिकृतहरू सदस्य, नागरिक समाजका तीन प्रतिनिधि–जसमा कम्तीमा एक महिला सदस्य, स्थानीय सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने र यसको सचिवालय गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ । यसबाट एउटा महत्वपूर्ण सन्देश जान्छ-स्थानीय सरकारको मानवअधिकारसम्बन्धी काम कुनै एक शाखा वा कर्मचारीको मात्र जिम्मेवारी होइन । यो निर्वाचित नेतृत्व, प्रशासन, वडा, विषयगत शाखा, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी हो । काम केके गर्नुपर्छ ?कार्ययोजनाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएका विषय निकै व्यापक छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार, आवास, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्षित वर्गको संरक्षण तथा सशक्तीकरण, वातावरण तथा दिगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार तथा न्याय प्रशासन, संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरणलगायत १७ वटा प्रमुख क्षेत्र कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यसको अर्थ स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक योजना र बजेट बनाउँदा यी विषयलाई अलगअलग कार्यक्रमका रूपमा मात्र होइन, मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा उदाहरण स्पष्ट छ । स्थानीय तहलाई निरक्षरता उन्मूलनका लागि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालय छाड्ने दर घटाउने तथा जोखिममा रहेका, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नेजस्ता जिम्मेवारी दिइएको छ । बालअधिकारको क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहको भूमिका प्रत्यक्ष छ । समुदाय, विद्यालय वा सार्वजनिक निकायमा बालबालिकासम्बन्धी निर्णय गर्दा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा राखिएको छ । जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार तथा सहयोगी संरचनासँग जोडिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइमा समेत स्थानीय तहको भूमिका प्रत्यक्ष छ । गाउँ, नगर तथा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रशोधनसहितको ढल व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण तथा विस्तार गर्ने कार्यमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार संरचनामा राखिएको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको ठूलो हिस्सा वास्तवमा स्थानीय सरकारको दैनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । क्रमशः (तिमल्सिना साढे दुई दशकदेखि मानवअधिकार पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)