काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी विस्थापित निम्ति पुनस्र्थापना गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । सरकारले पुनर्वास निम्ति जग्गा खोजी गर्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा पुनर्वासका लागि ४४ स्थानका तीन सय कित्ता जग्गामध्येबाट छनोट गर्ने गरी सिफारिस भएको छ । उक्त समितिले सरकारी, निजी, वन, विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय र राष्ट्रिय निकुञ्जको गरी तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पुनर्वासका लागि सिफारिस गरेको हो । जसमा ७८७ रोपनी छ आना एक दाम सरकारी, ४६३ रोपनी पाँच आना दुई पैसा निजी, एक हजार ५५२ रोपनी १० आना तीन पैसा एक दाम वनको छ । त्यसरी ३१४ रोपनी १५ आना दुई पैसा एक दाम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, २५ रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी कार्यालय र सिँचाइको छ रोपनी पाँच आना १ दाम र निकुञ्जको ५८ रोपनी १२ आना जग्गा छ । समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन, मालपोत ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनका लागि पनि सिफारिस गरेको छ । ती कानुनका प्रावधान सच्याएपछि उपयुक्त स्थान छनोट गरी प्रक्रिया पुर्याएर बस्ती बसाल्न र व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न प्रतिवेदनको सिफारिस छ । सिफारिस जग्गामध्ये रसुवामा निकुञ्जको ५८ रोपनी १२ आनासहित ५९१ रोपनी नौ आना १ पैसा दुई दाम जग्गा छ । रसुवामा सरकारी, निजी, वन र निकुञ्जको जग्गा सिफारिस भएको हो । नुवाकोटमा सरकारी, निजी, वन, विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी कार्यालय र सिँचाइको गरी कुल दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा सिफारिस भएको छ । धादिङमा २२ रोपनी तीन पैसा तीन दाम जग्गा सिफारिस भएको हो । धादिङमा सिफारिस भएको सबै जग्गा निजी हो । निजी जग्गामा अधिग्रहण गरी विस्थापितको पुनर्वासका लागि वितरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिस छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएको छ । विभागको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा सवलीकरण महाशाखाको नेतृत्वमा रहेका अर्याल नेतृत्वको समितिले जग्गा छनोटका लागि तीनवटा उपसमिति बनाएर रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा खटाएको छ । “हामीले प्रतिवेदन पाएपछि सिफारिस भएका जग्गामध्ये खानेपानी, यातायात, विद्युत्सहितका पूर्वाधारका लागि उपयुक्त र बाढी, पहिरो र भूक्षयको जोखिम कम भएकामध्येबाट उपयुक्त जग्गा छनोट गर्न तीनवटा उपसमिति परिचालित गरिएको छ,” समिति संयोजक अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “ती उपसमितिको प्रतिवेदनपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।”
भोटेकोसी बाढी–पीडित पुनर्वासमा ४४ स्थानमा तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा सिफारिस
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
