काठमाडाैं । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय कूटनीतिक चासो र संशयको विषय बन्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएका दुई देशबीच नयाँ सरकार गठनपछि अपेक्षित राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहकार्य र द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। नेपालले भारत र अमेरिकासँग विभिन्न तहमा संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइरहँदा चीनसँगको सम्बन्ध भने तुलनात्मक रूपमा शिथिल बनेको देखिन्छ। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २० जना नेता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहेका छन्। उनीहरूको भ्रमणलाई दुई देशबीचको औपचारिक सरकारी सम्बन्धभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्ध विस्तार र विश्वास निर्माणको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग छेन्दु र बेइजिङमा संवाद हुने कार्यक्रम छ। तर चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक भेटघाटको कार्यक्रम नरहेको बताइएको छ। चीनले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई सधैँ प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यसैले रास्वपाका नेताहरूलाई दिएको निमन्त्रणालाई नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र बेइजिङबीच विश्वासको वातावरण अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखिन्छ । यसको पछाडि केवल एउटा कूटनीतिक घटना नभई भूराजनीतिक स्वार्थ, विकास साझेदारी, तिब्बत मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिसँग जोडिएका पाँचवटा प्रमुख कारण रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । १. बीआरआईप्रति सरकारको अनिच्छा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएको असमझदारीको एउटा प्रमुख विषय बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) हो। चीनले बीआरआईलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा पूर्वाधार साझेदारीको महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। नेपाल पनि यसमा सहभागी भइसकेको छ। तर नयाँ सरकार गठन भएपछि बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने विषयमा अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन। बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटी, ऋणको प्रकृति, आर्थिक सम्भाव्यता र राष्ट्रिय हितका विषयमा नेपालभित्रै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चीन भ्रमणमा जानुअघि पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई बीआरआई विवादास्पद विषय भएकाले यसबारे कुनै नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्न आग्रह गरेको भन्ने विवरणले पनि सरकारको प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाएको छ। चीनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बीआरआई केवल पूर्वाधार निर्माणको योजना होइन, नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने माध्यम पनि हो। त्यसैले नेपालले यसलाई अघि बढाउन अनिच्छा देखाउँदा बेइजिङमा असन्तुष्टि पैदा हुनु स्वाभाविक हो। २. रवि लामिछानेको चीन भ्रमणप्रतिको अनिच्छा नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनले विशेष चासो देखाएको बुझिन्छ। यसै सन्दर्भमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई समेत औपचारिक चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिइएको बताइन्छ। चीनको चाहना लामिछानेसँग उच्च राजनीतिक तहमा संवाद गर्ने, नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको धारणा बुझ्ने र दुई पक्षबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने रहेको हुन सक्छ। तर लामिछाने चीन भ्रमणमा नजानुले बेइजिङमा केही प्रश्न जन्माएको विश्लेषण गरिएको छ। भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण उनी चीन भ्रमणप्रति अनिच्छुक रहेको भन्ने चर्चा पनि छ। यद्यपि यसको आधिकारिक कारण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि नभएसम्म यसलाई अनुमानकै रूपमा लिनुपर्छ। चीनले नेपालको राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई सरकार परिवर्तनसँगै सीमित गर्न चाहँदैन। विशेषगरी नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित दलहरूसँग प्रारम्भिक चरणमै सम्बन्ध विस्तार गर्नु उसको दीर्घकालीन कूटनीतिक रणनीतिको हिस्सा हो। त्यसैले रास्वपाका अध्यक्ष स्वयं चीन भ्रमणमा नजानु र पार्टीका अन्य नेताहरू मात्र भ्रमणमा सहभागी हुनुले चीनले खोजेको उच्चस्तरीय राजनीतिक विश्वास निर्माणमा अपेक्षित सफलता नपाएको सन्देश दिन सक्छ। ३. दलाई लामा र तिब्बत मामिलाप्रति चीनको संवेदनशीलता नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिब्बत मामिला सधैँ संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। चीनले तिब्बतलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलाका रूपमा लिन्छ र दलाई लामासँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्छ। नयाँ सरकार गठनपछि काठमाडौंमा दलाई लामाका प्रतिनिधिहरूको आवतजावत तथा तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे चीनले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको चर्चा छ। त्यसैगरी, लुम्बिनी विकास कोषमा भएका नियुक्ति तथा आगामी दिनमा दलाई लामासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई लिएर पनि बेइजिङ सतर्क रहेको बताइन्छ। विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङका गतिविधि र नेपालमा तिब्बतसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधि व्यवस्थापनको विषयमा चीनले चासो राखेको भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। चीनका लागि नेपाल केवल भौगोलिक छिमेकी मात्र होइन, तिब्बतसँग जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको मुलुक पनि हो। त्यसैले नेपालले आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने विषयलाई बेइजिङले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। ४. अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना र पाक सिलिकासम्बन्धी आशंका नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति चीनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार हुने सम्भावनालाई चीनले नजिकबाट नियाल्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा अमेरिकाले अघि सारेका रणनीतिक परियोजना र साझेदारीलाई लिएर बेइजिङमा चासो बढेको विश्लेषण गरिन्छ। विशेषगरी पाक सिलिका परियोजनामा नेपालको सम्भावित सहभागितालाई लिएर चीनमा आशंका रहेको बताइन्छ। नेपालले यस्तो परियोजनामा सहभागिता जनाएमा त्यसको रणनीतिक प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा चीन संवेदनशील हुन सक्छ। नेपालमा रहेको युरेनियमको सम्भावित उत्खननमा अमेरिकी कम्पनी वा अन्य बाह्य शक्तिको संलग्नता हुन सक्ने आशंकाले पनि चीनको सुरक्षा चासो बढाउन सक्छ। तर यस्ता आशंकालाई पुष्टि भइसकेको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। त्यसैगरी, एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूको उपयोगिता र सम्भावित विस्तारबारे पनि चीनले चासो राख्न सक्छ। पूर्वाधार, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति विस्तार हुँदै जाँदा नेपालमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव कमजोर हुने बेइजिङको बुझाइ हुनसक्छ। ५. द्विपक्षीय सहकार्य र संवादमा आएको सुस्तता नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध चिसिएको अर्को महत्त्वपूर्ण संकेत दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तता हो। नयाँ सरकार गठनपछि भारत र अमेरिकासँग विभिन्न तहमा राजनीतिक संवाद र सहकार्यका गतिविधि अघि बढिरहेका छन्। तर चीनसँगको द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक तथा सहकार्यका कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन्। यसले बेइजिङमा नेपालले आफ्नो विदेश नीतिको प्राथमिकता परिवर्तन गर्न लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ। नेपाल–चीन सहकार्यका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, रेलमार्ग र प्राकृतिक स्रोतको अन्वेषण रहेका छन्। तर यी क्षेत्रमा विगतमा भएका समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त गति देखिएको छैन। दैलेखमा चिनियाँ कम्पनीको संलग्नतामा अघि बढाइएको पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी काममा आएको सुस्ततालाई पनि यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ। यस्ता परियोजनाको प्रगति सरकार परिवर्तनसँगै प्रभावित हुनु दुई देशबीचको नीतिगत निरन्तरताका लागि सकारात्मक संकेत होइन। यद्यपि केही साताअघि रेलमार्गसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठक बसेको विवरणले संवादका ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। मुख्य चुनौती भनेको विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, नियमित संवाद र परियोजनाहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो। यी विषयमा सुधार हुन सके नेपाल–चीन सम्बन्ध पुनः सहज बन्न सक्छ। निष्कर्षः नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्ला ? नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो असहजता कुनै एक घटनाको परिणाम होइन। बीआरआईप्रतिको दृष्टिकोण, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, तिब्बत मामिला, अमेरिकी रणनीतिक उपस्थितिबारे चीनको आशंका र द्विपक्षीय सहकार्यमा आएको सुस्तता यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। चीनले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा तथा रणनीतिक चासोसँग जोडेर हेर्छ भने नेपालका लागि भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले नेपालको विदेश नीति कुनै एक शक्तिराष्ट्रलाई खुसी पार्ने वा अर्को शक्तिराष्ट्रलाई चिढ्याउने आधारमा निर्देशित हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई बेइजिङले नजिकबाट नियाल्नु स्वभाविक हो। तर भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार चीनविरोधी कदमका रूपमा बुझिनु हुँदैन। त्यस्तै चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नु पनि भारत वा अमेरिकाबाट टाढिने अर्थमा लिन मिल्दैन। अन्ततः नेपाल–चीन सम्बन्धको भविष्य सरकारको कूटनीतिक परिपक्वता, नीतिगत स्पष्टता र दुई देशबीचको पारस्परिक विश्वासमा निर्भर रहनेछ। नेपालले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नुभन्दा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिको अभ्यास गर्न सके मात्र आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्न सक्छ।
बालेन सरकारसँग चीन किन सशंकित ? [भिडियोसहित]
![बालेन सरकारसँग चीन किन सशंकित ? [भिडियोसहित]](https://kendrabindu.com/wp-content/uploads/2026/11/balen-china.jpg)
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






