Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र सावाँ-ब्याज भुक्तानीमै सीमित

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र सावाँ-ब्याज भुक्तानीमै सीमित
Photo / Coverage: हिमालय टाइम्स

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधार मानिने पुँजीगत खर्च सधैँ निराशाजनक हुने गरेको छ । सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा लगानी हुनुपर्नेमा प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै सीमित हुन थालेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारले कुल बजेट खर्चको सात प्रतिशतभन्दा पनि कम रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म सरकारले वार्षिक पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ७.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक अन्तिम सातासम्म ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा सरकारी विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति सुस्त देखिएको हो । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएकामा सोही अवधिसम्म २४ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६.०४ प्रतिशत हो । चार महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५३ प्रतिशत मात्रै, कुल बजेट खर्चको झण्डै ७० प्रतिशत प्रशासनिक काममा र २४ प्रतिशत ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमै सीमित । यसवर्ष गत वर्षको तुलनामा खर्चको प्रतिशत केही सुधारिए पनि सरकारले लिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न विकास खर्चको गति अझै तीव्र बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरूको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, कात्तिक २८ गतेसम्म जम्मा चार खर्ब ९६ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेटको २३.३७ प्रतिशत हो । कात्तिक २८ गतेसम्म भएको कुल खर्चमध्ये तीन खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड दुई लाख रुपैयाँ अर्थात् ६९.८४ प्रतिशत रकम चालु खर्चतर्फ गएको छ । यसअन्तर्गत कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी निकाय सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक दायित्व पर्छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेट खर्चको २३.६३ प्रतिशत हो । यसको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा गएको रकम जम्मा ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको करिब ६.५३ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् सरकारले कात्तिक २८ गतेसम्म गरेको प्रत्येक १०० रुपैयाँ खर्चमध्ये झण्डै ७० रुपैयाँ प्रशासनिक तथा चालु दायित्वमा, २४ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा र साढे ६ रुपैयाँ मात्रै विकास निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च बढ्यो, विकासको प्रतिफल कमजोरनेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्ला केही दशकमा तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार अपेक्षित विकास प्रतिफल हासिल हुन नसकेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले औँल्याएको छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी खर्चको बढ्दो हिस्सा कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । तर, विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत लगानी हुन सकेको छैन । सरकारी खर्चको संरचनामा देखिएको यही प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकमा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा अनिवार्य दायित्वमा खर्च भइरहँदा विकासका लागि छुट्याइएको रकम समयमै उपयोग गर्न नसक्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब १३ अर्ब बढीसरकारको खर्च मात्रै होइन, आम्दानीको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार कात्तिक २८ गतेसम्म सरकारको कुल प्राप्ति र खर्चबीच एक खर्ब १३ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । यो अवधिमा सरकारले राजस्व, अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट तीन खर्ब ८२ अर्ब ९८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । तर, खर्च भने चार खर्ब ९६ अर्ब ५१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कात्तिक २८ गतेसम्म तीन खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.५२ प्रतिशत हो । कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट तीन खर्ब ४९ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कर राजस्वको वार्षिक लक्ष्यको २४.८९ प्रतिशत हो । गैरकर राजस्व भने २२ अर्ब २३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १२.६० प्रतिशत हो ।त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक २८ गतेसम्म आठ अर्ब ६७ करोड सात लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको १४.०४ प्रतिशत हो । यस अवधिमा अन्य प्राप्तितर्फ दुई अर्ब ६८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विवरणमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयकै खर्च प्रगति कमजोरबजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रगति पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका २३ वटा निकाय र कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५७ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७४ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, हालसम्म कुल चार अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७.३९ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) का लागि २९ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये २७ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत र एक अर्ब ३४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।मन्त्रालयको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म एमसिए–नेपालको पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ५८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रगति ८.८० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमका लागि ३५ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनामा ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ३३.४७ प्रतिशत हो । कतिपय कार्यक्रममा शून्य खर्चसरकारी बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाको अर्को उदाहरण खर्च नै हुन नसकेका कार्यक्रमहरू हुन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम र बजेट सुधार आयोजनामा असोज मसान्तसम्म कुनै पनि खर्च भएको छैन । बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिए पनि खर्च शून्य रहनुले कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीलाई थप उजागर गरेको छ । यता, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ६३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ३१.०८ प्रतिशत हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले भने निकायगत रूपमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च प्रगति गरेको देखिन्छ । विभागका लागि विनियोजित पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ४९.०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, भन्सार कार्यालयहरूका लागि १४ अर्ब ६३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३० करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । समग्र तथ्यांकले सरकारको बजेट खर्चमा संरचनागत असन्तुलन रहेको देखाउँछ । एकातिर विकास आयोजनाका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढिरहेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामै देखिएको यो प्रवृत्तिले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । बजेट विनियोजनलाई वास्तविक विकास र उत्पादनसँग जोड्न नसके सरकारी खर्चको आकार बढ्दै गए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on हिमालय टाइम्स

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव कायमै, आज यी दुई प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना
Latest NewsJust now

पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव कायमै, आज यी दुई प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । जसको प्रभावले देशको हिमाली भूभाग र कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लागेको छ । तराई... ...

रातोपाटी
ब्रह्मचेतको न्याय र हाम्रो यथार्थ : न्यायको तेस्रो नेत्र
Latest NewsJust now

ब्रह्मचेतको न्याय र हाम्रो यथार्थ : न्यायको तेस्रो नेत्र

संसारमा यस्ता थुप्रै भौतिक संरचना छन् जसले मानव सभ्यताको इन्जिनियरिङ, वास्तुशास्त्र र वास्तुकलाको उत्कर्ष झल्काउँछन् । गगनचुम्बी महलहरू, विशाल प्रशासनिक भवन र सत्ताका मतियाराले देशको भौतिक सम्पन्नता, राजनीतिक पकड र राज्यको प्रशासनिक शक्तिलाई सानका साथ प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् तर जब न्यायको मन्दिर भनिने न्यायालयको पवित्र प्रांगणमा प्रवेश गर्छौं तब त्यहाँको माटो, इँटा, सिमेन्ट र रडको जोडाइभन्दा कैयौंमाथि उठेको एउटा अदृश्य ...

हिमालय टाइम्स
ट्रम्पले भने : हुआङलाई एनभिडियाको सीईओमा फर्काइए मलाई आपत्ति हुँदैन
Latest NewsJust now

ट्रम्पले भने : हुआङलाई एनभिडियाको सीईओमा फर्काइए मलाई आपत्ति हुँदैन

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वकै ठुलो एआई चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियाका पूर्वसीईओ जेन्सेन हुआङलाई पुन: पदमा फर्काइए आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन्। चिनियाँ जासुस रहेको आरोप लागेकी एलिस हुआङ र एनभिडियाकै हेल्थकेयरकी उपाध्यक्ष रहेकी किम्बर्ली पावेलसँग विवाहेतर सम्बन्ध रहेको खुलासापछि जेन्सेन हुआङले यही नोभे... ...

नेपालखबर
सामूहिक फूलखेतीले दिलाएको सफलता...
Latest NewsJust now

सामूहिक फूलखेतीले दिलाएको सफलता...

तनहुँ । तिहारमा सयपत्री फूलको माग बढेसँगै तनहुँको आँबुखैरेनीका किसानले रु ११ लाख बराबरको फूल बिक्री गरेका छन् । स्थानीयस्तरमै उत्पादन भएको सयपत्री फूलले बजार पाएपछि व्यावसायिक फूलखेतीमा आबद्ध किसान... ...

रातोपाटी
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play