फिल्म बनाउन सरकारले साढे ३ करोड अनुदान दिने, आवेदन दिन २१ दिनको म्याद

काठमाडौँ । सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु तीन करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यथार्थपरक, मौलिक तथा जनचेतनामूलक चलचित्र निर्माणका लागि स्क्रिप्ट, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन विधामा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन आवेदन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । सरकारले सांस्कृतिक पहिचान, राष्ट्रिय महत्त्व र सामाजिक चेतनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई चलचित्रका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने तथा मौलिक र यथार्थपरक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस कार्यक्रमले चलचित्रको कथा तथा पटकथा विकासदेखि निर्माण र निर्माणपछिका कामसम्मका विभिन्न चरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले स्क्रिप्ट, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन गरी तीन विधामा अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअनुसार चलचित्रको कथा तथा पटकथा विकास, चलचित्र निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएपछि गरिने कामका लागि सम्बन्धित विधाअन्तर्गत आवेदन दिन सकिनेछ । अनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थाले चलचित्रको स्क्रिप्टको नाम, अनुदान माग गरिएको विधा, कथाकार तथा पटकथाकारको नाम, चलचित्रको भाषा र स्क्रिप्ट लेखकको नाम तथा ठेगाना खुलाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी निर्माता, निर्देशक र छायाँकारको नाम तथा ठेगाना, चलचित्र निर्माण गर्ने संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना तथा निर्माणमा साझेदार संस्था भए त्यसको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदनमा चलचित्रमा रहने कलाकारको नाम र सङ्ख्या खुलाउनुका साथै लेखक, निर्माता, निर्देशक, छायाँकार तथा मुख्य कलाकारको व्यक्तिगत विवरणअर्थात् बायोडाटा पनि समावेश गर्नुपर्नेछ । चलचित्र निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना पनि आवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले अनुदानमार्फत सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयलाई चलचित्रमा अभिलेखीकरण र प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । मौलिक कथा, स्थानीय संस्कृति, परम्परा, सामाजिक यथार्थ तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विषयलाई चलचित्रमा समेट्न प्रोत्साहन गर्नु कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । चलचित्र निर्माणका विभिन्न चरणमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा सिर्जनात्मक कामलाई अघि बढाउन, मौलिक विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न र जनचेतनामूलक सामग्रीको उत्पादनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । अनुदान वितरणको विस्तृत प्रक्रिया, मापदण्ड र अन्य सर्त ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम हुने जनाइएको छ ।