प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिलाई पत्रकार महासङ्घको माग

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष माग गरेको छ । महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेशका प्रस्तावित प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष यस्तो माग गरेका हुन् । सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको महासङ्घको ठहर छ । संसदीय प्रक्रियामार्फत मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउने प्रयास भइरहेका बेला अकस्मात अध्यादेशको बाटो रोज्नु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका अनुसार प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए प्रेस काउन्सिल आफैँले छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी मनसाय देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नयाँ माध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने जोखिम बढाएको महासङ्घले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुग्ने महासङ्घको भनाइ छ । महासङ्घले अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष जोडदार माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।