नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य आधारस्तम्भ नै कमजोर

सन् १९९० र हालको नेपाली अर्थतन्त्रमा दाजेर हेर्ने हो भने आकाशपातालको फरक देखिन्छ । समाज, अर्थतन्त्र, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, राजनीति, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार अन्य विषयमा धेरै सकारात्मकता देखिन्छ तर यो झण्डै चालीस वर्षको दौरानमा नेपालसँगैका वा सामाजिक, आर्थिक रूपमा नेपालभन्दा पछि परेका मुलुकले के कति उन्नति गरे, दाजेर हेर्दा पछि परेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । नजिकैको देश भुटान र केही अफ्रिकी मुलुक छन् । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले राजनीतिको खेतीपाती अत्यन्तै धेरै भएकै हो । राजनीतिक रूपमा नेपालले धेरै सकारात्मक काम नगरेको होइन तर राजनीतिलाई मात्र सदासर्वदा केन्द्रमा राखिँदा अन्य विषय प्राथमिकतामा पर्न नसकेकै कारण मुलुकले आशातित सफलता हाँसिल गर्न नसकेको हो । कृषि, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, सेवा, आयात, निर्यात, उत्पादन, अध्ययन अनुसन्धानलगायत विषयमा परम्परागत पक्षबाट माथि जान नसकेकै अवस्था छ । समाजको गुणात्मक तथा संख्यात्मक सकारात्मकतामा राज्यका मुख्य स्टेकहोल्डरबीच समन्वय, समयसापेक्ष सुधार नभएर जसोतसो राज्य सञ्चालन भएको मात्र देखिन्छ । सरकारको निरन्तरको परिवर्तनले नीतिगत रूपमा ठोस परिवर्तन ल्याएको छैन । जमिनको वैज्ञानिक उपयोगको निमित्त बनाइएका समिति तथा आयोगहरूले आजका दिनसम्म उपयुक्त किसिमले काम गर्न सकेको देखिँदैन । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये मात्र ३९० जसोतसो आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सफल भएका देखिन्छन्, बाँकीले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । हाल राज्यको प्रमुख समस्या आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको हो । साथमा युवाहरूको रोजगार, समयसापेक्ष ज्यालादरको व्यवस्थापन विषयले प्राथमिकता पाउनसकेको छैन । राजनीतिको जात्र र अघोषित व्यापारले मुलुकलाई माथि लैजान नसक्ने प्रष्टै छ । उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुहरूको विस्तार, उचित मूल्यको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न नसकी राजनीतिका कारणले मात्र मुलुकमा स्थायित्वको कल्पना गर्नु तार्किक हुँदैन । कृषिलाई उँभो लाग्न नदिएकै हो । यद्यपि आन्तरिक उपयोगमा भने प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । नेपाली कृषिक्षेत्रको हालको नाजुक अवस्था आजको भोलि नै तुरुन्तै तयार भएको होइन । यसका लागि विगत २२,२५ वर्षदेखिको राजनीति र यसले भुइँमान्छेको जीवनमा ल्याउन नसकेको सुधार हो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा नचाहेरै भए पनि विदेशिन बाध्य भएको छ । राज्यले उनीहरूको श्रम, सीप तथा क्षमताको उपयोग गर्न नसकेकै हो । यसले दोहोरो असर पर्‍यो । एकातिर रोजगारको अभावमा श्रमशक्ति बाहिरियो भने साथमा आर्थिक वृद्धिका कारण राज्यमा हुने सकारात्मकताको कमीमा विस्तार भएर आजको अवस्थामा समाज आइपुगेको छ । जमिनको वैज्ञानिक उपयोगको निमित्त बनाइएका समिति तथा आयोगहरूले आजका दिनसम्म उपयुक्त किसिमले काम गर्न सकेको देखिँदैन । ७५३ स्थानीय निकायमध्ये मात्र ३९० जसोतसो आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन सफल भएका देखिन्छन्, बाँकीले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । जनसंख्याको ६० प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित हुने तर यस क्षेत्र कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्दाको असर राज्यले आजका दिनहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भोग्न थालेको छ । अझ चार-पाँच पर्षसम्म होस् पुर्‍याउन सके पनि यसलाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण अपरिहार्य विषय हो । आधुनिक खेती प्रणालीमा जान जमिनको चक्लाबन्दी, सही उपयोग यो नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ, तर त्यति सजिलो देखिँदैन । संविधानले निजी संपत्तिमाथिको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथमा नेपालीहरूको चुल्होमा केही पकाउने हो भने अब कसैगरी भए तापनि कृषिलाई व्यवस्थापन नगरी सुख छैन । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई र भित्रीमधेसलाई लिएर हेर्ने हो भने अन्न उत्पादनको हिसाबमा लगभग ८० प्रतिशतको हिस्सा ओगट्ने यो क्षेत्र आन्तरिक बसाइँसराइबाट आहत भएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक, प्रतिष्ठासहितको व्यवस्थापन, आन्तरिक रूपमा विद्यमान अत्यन्तै द्रुत गतिको स्थानानान्तणले पारेको प्रभावको बारेमा सरकार गहन रूपमा चिन्तनशील हुने देखिन्छ । अन्यथा कागजी रूपमा जतिसुकै राम्रा एवं उन्नत जातका कृषि परियोजना ल्याइए तापनि यसै हराएर जाने देखिन्छ । जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो कृषिमै भएर पनि आजको दिनमा पनि औसतमा प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टनभन्दा माथि धानको उत्पादन गर्न सकिएको छैन । मकै उत्पादन हुने अधिकांश बस्ती बाँदर आतंक वा बसाइँसराइले जमिन जंगल बनेका छन् । धेरथोर तराई तथा भित्रीमधेसमा हुनेगरेको मकैखेती काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा न्यून हुँदै गएको छ । हिउँदे बालीको रूपमा रहेको गहुँ तराईमा लगाउने कृषिको प्रतिशत १० जतिमा झरेको देखिन्छ । दलहनको हकमा विभिन्न वातावरणीय, माटोको प्राविधिक कारणले थोरै स्थानमा मात्र हुनथालेको छ र उत्पादनमा कमी देखिन्छ । औद्योगिक उत्पादन जसोतसो कूल गार्हस्थ उत्पादनको दश प्रतिशत पुगेकोमा हाल सो हिस्सा घट्ने क्रममा छ । औद्योगिक क्षेत्रको जडित क्षमता चालीस प्रतिशतको उत्पादनमा सीमित भएको हालको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक, उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूको पहिचानमा सरकार नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्नेछ । भारतीय तथा चिनियाँ उत्पादनसँगको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रनका लागि नेपाली उत्पादकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिन ढिला गर्नु हुँदैन । उत्पादनका लागि पहिलो शर्त व्यावसायिक लगानीको विस्तार हो । विगत तीन–चार वर्षयता यो क्षेत्र संकुचनबाट गुज्रिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएको सत्र-अठार खर्बभन्दा माथिको लगानीयोग्य रकम हो । आफूलाई आवश्यक नितान्त आधारभूत आवश्यकताका वस्तु सेवाहरूको उत्पादनमा नेपाल परनिर्भर भइरहने हो भने अर्थतन्त्रले लामो समय धान्न सक्दैन । धानचामललगायत अन्य धेरै कृषिजन्य उपजको आयातमा वार्षिक चार खर्बभन्दा माथिको रकम बाहिरिइरहेको छ । साथमा अत्यन्त उर्वर भूमि जनशक्तिको अभावमा बाँझो बनिरहेका छन् । यस बारेमा उचित नीतिगत व्यवस्थाको साथमा कृषिभूमिको उचित प्रयोग तथा उत्पादनमा विस्तार ल्याउन सकिएन भने निकट भाविष्यमै आयातको रकम दुईगुनाले वृद्धि नहोला भन्न सकिँदैन । नेपालको बहुआयामिक पक्षहरू उच्च सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा संरक्षणमा अब नयाँ किसिमले सोच्नुपर्नेछ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सारथी भनेको हिमालय रेन्ज हो । हाल विश्वमा देखिएको उच्च तापमान वृद्धि, हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावकाले विश्वमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा नकारात्मकता देखिन थालेको छ । यद्यपि प्रत्यक्ष प्रभाव तुरुन्तै देखिन थालेको छैन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सारथी भनेको हिमालय रेन्ज हो । हाल विश्वमा देखिएको उच्च तापमान वृद्धि, हिमालय क्षेत्रमा पारेको प्रभावकाले विश्वमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा नकारात्मकता देखिन थालेको छ । नेपालको उच्च हिमाली शृंखलाहरूमा वातावरणीय प्रभाव विश्वमा फैलिएका समाचारहरूको समयमै निराकरण गर्दै सुरक्षित, सूचनामुखी तथा भरपर्दो सेवाको विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीयको सहकार्यमा अघि बढाउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रले टेवा पाउने अन्यथा बिस्तारै यो क्षेत्र अन्य जसरी कमजोर नहोला भन्न सकिँदैन । सही नीतिगत व्यवस्था, लगानीको उचित सुरक्षा भएकोखण्डमा नेपालको कूल गार्हथ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले २० प्रतिशत माथिको योगादानको हैसियत राखेको छ तर यथार्थ कमजोर देखिन्छ । हाल यो क्षेत्रको योगदान छ सात प्रतिशत माथि जानसकेको छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा विकासको हकमा उपलब्ध जलस्रोत यसको बहुआयामिक उपयोगमा नेपाल पछिपरेको छ । उत्तरबाट दक्षिणतिर फर्किएको नेपालको भूगोल तथा अधिकांश नदी तथा हिमनदीहरू यसरी नै बग्ने भएकाले पानीको बहुआयामिक उपयोगमा ठूलो सम्भावना छ । तर, पूर्वाधार, लगानी, प्रविधि एवं यथेष्ठ बजारको अभावमा पानीको उपयोग पूर्णतया व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पछि ४ हजार ५०० मेघावाटमा पुगेको देखिन्छ जुन कूल नाफामुखी उत्पादन क्षमताको हकमा अत्यन्तै कम लगभग १ प्रतिशत मात्र हो । सिँचाइको हकमा हाल खेतीयोग्य जमिनमा १२ महिना सिँचाइ हुने जमिन ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिएको छैन । खानेपानीको हकमा मेलम्चीको कथा सबैले जानेबुझेकै हो । वर्षभरिमा ८, ९ महिनामात्र पानी आउने गरेको मेलम्ची परियोजनाको लागत १६ अर्बबाट बढेर ७० अर्ब पुगेको सुरुवात मिति हेर्ने हो भने उपत्यकाको एउटा पुस्ताको समय बितेको छ । अन्त्यमा, नेपालको समृद्धिको यात्रा लोककथामा भएका काल्पनिक क्रियाकलाप जस्तो नभएर यथार्थतामा आधारित, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक तथ्यहरूको विश्लेषणसहित उचित लगानी तथा प्रतिफलमा निर्भर भएमा मात्र सम्भव देखिन्छ । सरकार परिवर्तनले मात्र समस्याको समाधान नगरेर उचित नीतिगत परिवर्तन र सही तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानसकेमात्र सम्भव छ किनभने आधारभूत पक्ष नै निकै कमजोर एवं परनिर्भरताबाट माथि जान सकेका छैनन् । हालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक समस्या हो ।