प्रशासनिक झन्झट र स्थानीय तहका कर तथा पूर्वाधार अभावका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको सरोकारवालाको दाबी छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई बैंकको ब्याजदर होइन, नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य’

Read Complete Original Article
Published originally on कान्तिपुर






