जन्म दर्ता नभएका बालबालिकालाई पहिचान र सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राखेर भत्ता वृद्धिलाई मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन । राज्यको परीक्षा भत्ता कति बढ्यो भन्नेमा होइन, अधिकारबाट छुटेका बालबालिकालाई कसरी समेट्छ भन्नेमा हुन्छ ।
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा अड्किएको बाल अधिकार

Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइन खबर






