काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुईवर्षे कार्यक्रम स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमति औपचारिक रूपमा पारित भएमा पहिलोपटक हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदायले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता प्रक्रियामा छुट्टै औपचारिक स्थान पाउनेछन् । सम्मेलनमा सहभागी पक्ष राष्ट्रहरूबीच हिमालसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटिसकेको भए पनि यसको औपचारिक स्वीकृति र घोषणा समापन पूर्ण बैठकबाट हुन बाँकी रहेको युएनएफसिसिसी सचिवालयले जनाएको छ । नेपालले वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दाले मान्यता पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । प्रस्तावित निर्णयको अनुच्छेद २२ र २३ मा हिमाली क्षेत्र, पारिस्थितिक प्रणाली र हिमनदीमा निर्भर समुदाय जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेको विषय स्वीकार गरिएको छ । सहमति कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यान्वयनसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिआई) र वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी सहायक निकाय (एसबिएसटिए) अन्तर्गत दुईवर्षे ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रमले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उत्थानशीलता निर्माण, तथ्याङ्क तथा अवलोकन प्रणाली र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिनेछ । त्यस्तै, एसबिएसटिएका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन संवाद’ आयोजना गरिनेछ । उक्त संवादको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कोप–३३ र पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको दशौँ बैठक (सिएमए–१०) मा पेस गरिनेछ । कोप–३२ मा अध्यक्षताको मार्गदर्शनमा हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवादसमेत आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । निरन्तर कूटनीतिक पहलको उपलब्धि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यस उपलब्धिलाई नेपालसहित विभिन्न सरोकारवाला पक्षको निरन्तर पैरवी र कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भनेको छ । सम्मेलनको पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्ताल्यामा आयोजित नेतृत्वस्तरीय शिखर सम्मेलनमा हिमालको मुद्दा विश्व नेताहरूसमक्ष उठाएका थिए । त्यसपछि वनमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विभिन्न वार्ता, कार्यक्रम र द्विपक्षीय भेटवार्तामार्फत नेपालको प्रस्तावलाई अघि बढाएकी थिइन् । सम्मेलनअघि नेपाल र भुटानले हिमालसम्बन्धी संयुक्त औपचारिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रले संयुक्त प्रस्ताव अघि बढाएका थिए भने नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादका लागि छुट्टै प्रस्तावसमेत राखेको थियो । कोप–३१ को अध्यक्षता तथा १४ मुलुकका मन्त्रीहरूसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ता र मन्त्रीस्तरीय परामर्शमा नेपालको मागलाई निरन्तर उठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहायक निकायअन्तर्गत छुट्टै हिमाल कार्यक्रम स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अघि बढाउन मन्त्री चौधरीले विशेष पहल गरेकी थिइन् । त्यसपछि हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय सम्मेलनको कार्यसूचीमा समावेश भएको थियो । अन्तिम चरणका वार्तामा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल, उपसचिव दिपा ओली, मन्त्री चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार बबिता विष्ट तथा विज्ञ आनन्द मिश्रलगायतले सहयोग गरेका थिए । मन्त्रीका सल्लाहकार श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा गरेको सम्बोधन, राजनीतिक नेतृत्वको मार्गनिर्देशन तथा सभामुख र विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूको एकताबद्ध समर्थनले पनि यो उपलब्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यस्तै, जलवायु विषयका प्राविधिक विज्ञ मञ्जित ढकाल, तुङ्गभद्र राई र राजु क्षेत्रीलगायतको प्रयास तथा वन, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, वार्ताकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, हिमाली समुदाय र नागरिक समाजको योगदान रहेको उनले बताए । नेपालले यस पहलमा साथ दिने भुटान, किर्गिज गणतन्त्र, अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, भूपरिवेष्टित तथा हिमाली मुलुक, साना टापु राष्ट्र र अन्य सहयोगी मुलुकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । वनमन्त्री चौधरीले यो उपलब्धिलाई नेपालको मात्र नभई हिमालयदेखि एन्डिजसम्मका हिमाली समुदाय र हिमालको पानीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको साझा जितका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । ‘अब यो कार्यक्रमलाई वास्तविक कार्य, वित्त र पूर्वसूचनामा बदल्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भनेकी छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि यस निर्णयले सिद्धान्तनिष्ठ र धैर्यपूर्ण कूटनीतिबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखाएको बताएका छन् । कोप–३२ र त्यसपछिका अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा हिमालको आवाज अझ बलियो बनाउन नेपालले सबै पक्षसँग सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ । अब नेपालले एसबिएसटिएका ६६औँ र ६८औँ बैठकमा हुने संवाद तथा कोप–३२ को उच्चस्तरीय छलफलको तयारी गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पक्ष राष्ट्र, युएनएफसिसिसी सचिवालय र अन्य साझेदारसँग समन्वय गरिनेछ । नेपालले यो उपलब्धिलाई देशभित्र ‘जीवन्त सगरमाथा’ हिमाल रणनीति र राष्ट्रिय अनुकूलन प्रयाससँग जोडेर अघि बढाउने जनाएको छ । गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन, जीविका र पूर्वाधारमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने देखाएको थियो । यही यथार्थलाई आधार बनाएर अघि सारिएको ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म’ भन्ने नेपालको सन्देशले हिमाल र विश्वको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
कोप-३१: ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने सहमति

Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु






