कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता : हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु न्याय

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या र चुनौतीलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । टर्कीएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म आयोजना भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी भएर मन्त्री खनाल शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् । सम्मेलनको बाँकी अवधिमा हुने बैठक तथा वार्तामा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन् । सम्मेलनमा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै भएका विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले कोप–३१ अन्तर्गत ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य र नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) का तर्फबाट बाकु उच्चस्तरीय जलवायु अनुकूलन संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकहरूले नै यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले अनुकूलनलाई जलवायु न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु अनुकूलनका लागि गरिएका वित्तीय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यस्तै, ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै उनले हिमाली समुदायको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांक सङ्कलन, भूउपग्रहमा आधारित अनुगमन, हिउँको निगरानी र स्थानीय भाषामा पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका थिए । नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा भएको हिमाली कार्यसूची प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र मानवता नै संकटमा पर्ने बताएका थिए । उनले उत्सर्जनमा व्यापक कटौती, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीका लागि शीघ्र र न्यायोचित वित्तीय सहयोग तथा हिमनदीको वैज्ञानिक अनुगमनमा जोड दिएका थिए । सम्मेलनका क्रममा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदार संस्था आइसिआईएमओडी र जोइन इन्भाइरोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खनालले नेपालमा हालै गएको बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिबारे जानकारी गराउँदै हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य अनुकूलन वित्त आवश्यक रहेको बताएका थिए । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सीमापार जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त अनुभव आदानप्रदान तथा क्षेत्रीय सहकार्य संयन्त्रसम्बन्धी नेपाल मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले साझा जलवायु चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान र बहुसरोकारवालाबीच साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका थिए । त्यसैगरी, साना टापु विकासशील मुलुक (एसआइडीएस) तथा अतिकम विकसित मुलुकका जलवायु वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक र उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणका लागि सहज, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सम्मेलनस्थलमा मन्त्री खनालले नोभेम्बर ९ मा नेपाल मण्डपको उद्घाटन गरेका थिए । मण्डपमार्फत नेपालको जलवायु महत्त्वाकांक्षा, जैविक विविधता संरक्षणका उपलब्धि तथा समुदायस्तरमा सञ्चालन भइरहेका जलवायु अनुकूलनका प्रयास अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री गेडियन टिमोथिओस र फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले ताभियोसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । ती भेटमा आपसी हित र चासोका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । उनले अतिकम विकसित मुलुकका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग सामूहिक भेटवार्ता पनि गरेका थिए । यसैबीच, मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् टर्कीका अध्यक्ष विनोद पौडेललगायत पदाधिकारीसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए । सो अवसरमा उनले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान, सेवाग्राहीमैत्री डिजिटल कन्सुलर सेवा, गुनासोको समयमै सम्बोधन तथा सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । विशेषगरी आप्रवासी श्रमिक तथा महिला कामदारको हकहित संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार नोभेम्बर ९ देखि १३ सम्म मन्त्री खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन, अन्ताल्या शिखर सम्मेलनमा सहभागिता, छ वटा उच्चस्तरीय तथा विषयगत कार्यक्रममा सम्बोधन, नेपाल मण्डप उद्घाटन, तीनवटा द्विपक्षीय तथा उच्चस्तरीय भेटवार्ता, राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग एलडीसी प्रतिनिधिमण्डलको सामूहिक भेटवार्ता, गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए । मन्त्रालयले कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुकहरूले भोगिरहेका विशिष्ट चुनौतीलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न योगदान पुर्‍याएको जनाएको छ । पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, हानि–नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन, हिमाली क्षेत्रको वैज्ञानिक अनुगमन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।