केरौन १३२ केभी सबस्टेसन सञ्चालनमा

काठमाडौं । मोरङका उत्तर तथा दक्षिणपूर्वी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन कानेपोखरी गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको १३२ केभीको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आइतबार सबस्टेसन चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । पूर्व-पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहवी–दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनलाई उक्त प्रसारण लाइनमा लुप इन तथा लुप आउट प्रणालीमार्फत् जोडेर सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार केरौन सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभिएका दुर्ईवटा र ३३/११ केभी, २२.५ एमभिएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ । समग्रमा सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभिए रहेको छ । केरौन सबस्टेसन सञ्चालनसँगै मोरङ तथा आसपास क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न, वितरण प्रणाली क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । सबस्टेसनबाट रंगेली र विराटचोकतर्फ विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभीका दुर्ई/दुर्ईवटा लाइन निर्माण गरिएको छ । ती लाइनलाई पनि तिहारअघि चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याएर सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति सुरु गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी, स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत् वितरणका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका पाँचवटा फिडर लाइनको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त लाइनलाई पनि छिट्टै चार्ज गरी विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ । सबस्टेसनबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सुरु भएपछि मोरङको कानेपोखरी, रंगेली, विराटचोक, लेटाङलगायतका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी लामो दूरीका ३३ केभी वितरण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेका क्षेत्रमा लाइनको दूरी घट्ने भएकाले न्यून भोल्टेज, छिनछिनमा विद्युत् अवरुद्ध हुने (ट्रिपिङ) लगायतका समस्या न्यूनीकरण हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा ३३ केभी लाइनको दूरी घट्ने र आपूर्ति नजिकैबाट गर्न सकिने भएकाले भोल्टेजमा सुधार आउने, लाइन ट्रिपिङको समस्या कम हुने तथा आपूर्ति थप सुरक्षित र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ । केरौन सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो ।