कानुन निर्माणमा जनताको आवश्यकता र सुझावलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : सभामुख अर्याल

मकवानपुर । संघीय संसद्का सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता, देशको भौगोलिक विविधता र सरोकारवालाका सुझावलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ। पुराना कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल र संवाद गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ। वीरगन्जमा छठ पर्वमा सहभागी हुन जाने क्रममा मकवानपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय प्रकाश गौतम र प्रशान्त उप्रेतीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटमा सभामुख अर्यालले आफूहरू जनताको सेवकका रूपमा काम गर्न आएको बताउनुभयो। देशलाई समृद्ध, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरू अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन निर्माणलाई संसद्को औपचारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। जनताको चेतना, आवश्यकता, नेपालको भौगोलिक विविधता तथा नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कानुन निर्माणमा त्रुटिरहित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख अर्यालले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र संवाद गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम, कमजोरी र जनताको अपेक्षाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू मकवानपुर आएको स्पष्ट पार्नुभयो। वीरगन्ज जाने क्रममा सिधै गन्तव्यमा पुग्न सकिने भए पनि स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिका धारणा बुझ्न मकवानपुरमा समय दिएको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादनबारे जनताको मूल्यांकन सुन्न र सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पहिचान गर्न आफू इच्छुक रहेको उहाँको भनाइ थियो। जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन राजनीतिक वा विषयगत पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जनताको दृष्टिकोणबाट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकका आलोचना र सुझावलाई आगामी कार्यसम्पादन सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख अर्यालले नागरिकले आफ्नै देशमा सुरक्षित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सुरक्षित भविष्यका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता र मानसिकताको अन्त्य गर्दै नेपालमै सम्मानजनक तथा सुरक्षित जीवनयापनको आधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।