कांग्रेस र एमालेका नेताको आरोप : सरकार लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका सवालमा कमजोर देखिएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटी र नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले सरकारको कार्यशैली, शासकीय क्षमता, लोकतान्त्रिक संस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री शिवाकोटीले सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफू विदेशमा रहेका बेला साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले बोलाएर प्रधानमन्त्री, उहाँका सल्लाहकार तथा निकट व्यक्तिहरूबारे लेखिएका सामग्री हटाउन दबाब दिएको बताउनुभयो । ‘म काठमाडौंमा नभएको अथवा नेपालमा नभएको बेलामा मलाई साइबर ब्युरोमा एउटा उजुरी हालिएको थियो । साइबर ब्युरोमा हालेको उजुरीको आधारमा प्रहरीले बोलाउँछ र प्रधानमन्त्री, उहाँका सल्लाहकार, उहाँका वरिपरिका मानिसहरूको सन्दर्भमा लेखिएको कन्टेन्ट हटाउन भन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक रूपमा आफ्नो अडान कायम राख्दा पनि सामग्री हटाउन दबाब दिइएको उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक दलको पदाधिकारी तहकै व्यक्तिले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको भन्दै उहाँले सर्वसाधारण नागरिकले कस्तो व्यवहार सामना गर्नुपरेको होला भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सञ्चारमाध्यममा प्रहरी पुग्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको उहाँले बताउनुभयो । शिवाकोटीले लोकतन्त्र निर्वाचनमार्फत सरकार गठन गर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा मात्रै सीमित नहुने उल्लेख गर्नुभयो । राज्यका निकाय, संवैधानिक अंग, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप बढिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच पनि समन्वयको अभाव देखिएको उहाँको टिप्पणी थियो । सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित घटनामा सरकार र पार्टीका तर्फबाट आएका धारणा एकअर्कासँग मेल नखाएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको केही महिनामै सरकार ढल्ने चर्चाले राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । सरकार गठन भएको सात–आठ महिना नबित्दै सरकार ढल्ने विषय राष्ट्रिय बहसको प्राथमिकतामा आउनु गम्भीर भएको उहाँको भनाइ थियो । सरकारको स्थायित्वमाथि उठिरहेका प्रश्नको जवाफ सत्तारूढ दल र सरकारले दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकार बनेको सात–आठ महिना बित्न पाएको छैन, सरकार ढल्ने चर्चा परिचर्चा किन? एउटै राजनीतिक दलको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको बेलामा आजै सरकार ढल्छ र भोलि ढल्छ भन्ने राष्ट्रिय बहसको प्राथमिक विषय बन्नुपर्ने कारण के हो?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । गैरेले वर्तमान सरकार ढलेमा त्यसको मुख्य जिम्मेवार स्वयं रास्वपा र सरकार नै हुने दाबी गर्नुभयो । कांग्रेस वा एमालेको सिट संख्याका कारण नभई सरकारको आफ्नै अयोग्यता र अक्षमताका कारण संकट उत्पन्न हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले वर्तमान सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, शान्ति सुरक्षा र न्यायालयको स्वतन्त्रताका सवालमा कमजोर देखिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, सडक यातायातको अव्यवस्था र विपद् प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका घर तथा सम्पत्ति बगिसक्दा पनि विद्युत् महसुलको बिल आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितहरू आफ्ना समस्या समाधानका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको प्रसंग उठाउँदै गैरेले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा विवादका विषयमा स्पष्ट धारणा राखेर मात्रै भ्रमणमा जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले पनि भारतका विभिन्न स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको भूमि र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सीमा विवाद समाधान र राष्ट्रिय हितका विषयलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।