एसियामा श्रमशील जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्दै जाने

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या आगामी दिनमा घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार उक्त जनसंख्या आगामी आठ वर्षभित्र उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्नेछ । तर, नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था आउने छैन । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसियाः फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा हाल काम गर्ने उमेरका एक अर्ब १७ करोड जनसंख्या छन् भने सन् २०३४ मा उक्त जनसंख्याको हिस्सा उच्च बिन्दुमा पुगरे घट्दै जानेछ । सन् २०४९ सम्ममा दक्षिण एसिया वृद्ध जनसंख्या बढी भएको क्षेत्र बन्ने बताइएको छ । त्यतिबेलासम्म कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका हुनेछन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध जनसंख्या बढी भएको देश बन्नेछ । नेपालले अहिलेको जनसांख्यिकीय अवसर उपयोग गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा वार्षिक ०.४ र श्रम उत्पादकत्व वृद्धिमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो तर सन् २०५० सम्ममा आर्थिक वृद्धिमा जनसांख्यिकीय परिवर्तनको वार्षिक योगदान ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । अन्य विकासशील अर्थतन्त्रलाई वृद्ध हुँदै वृद्ध समाज बन्न औसत ३२ वर्ष लागेकोमा दक्षिण एसियाले भने २५ वर्षमै उक्त परिवर्तन पूरा गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै तीव्ररूपमा वृद्ध हुँदै गएकाले गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वृद्ध जनसंख्याका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशतमात्रै रोजगारीमा छन् भने रोजगारीमा रहेकामध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले उनीहरूको आम्दानी कम र रोजगारीको सुरक्षा कमजोर छ । त्यसैगरी काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन् भने वृद्ध जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाएका छन् । विश्व बैंकले रोजगारी सिर्जना, साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, व्यावसायिक नियमन सहज बनाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सुधार र महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध जनसंख्या बढी भएको समाज बन्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले अहिलेको जनसांख्यिकीय अवसर उपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात करिब २५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशत रहेको थियो ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको आम्दानीमा पनि समस्या रहेको छ । त्यसैगरी नेपालमा किशोरी उमेरमै गर्भधारण गर्ने दर उच्च रहेकाले किशोरीको शैक्षिक उपलब्धिमा असर पुर्‍याएको छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि असमान पहुँच रहेको छ । किनभने करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक शहरी क्षेत्रमा बस्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगको उपचारका लागि आवश्यक सेवा तयारीको अवस्था २८.४ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा हप्तामा नौ घण्टा कम काम गर्छन् । घरपरिवार र हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीले महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता सीमित बनाएको उल्लेख छ । त्यस्तै ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाहिर छ । नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तारसँगै निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढे पनि अर्थतन्त्रको रोजगारी आधार अझै सीमित रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ७० वर्ष पुगेका सबै नागरिक र दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष पुगेका नागरिकलाई सरकारले मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएकोमा गैरयोगदानमा आधारित पेन्सन कायम राख्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।