एलपी ग्यास उद्योग मर्जरका लागि दबाब

काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सोही सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभिएर ग्यास सिलिन्डर उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । निगमले ग्यास बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउनुका साथै उपभोक्ताको हित प्रवर्द्ध{न गर्न उद्योगहरूबीच मर्जर नीति अघि सारिएको जनाएको छ । एलपी ग्यास तथा विविधीकरण विभागले २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । एलपी ग्यास उद्योगीले भने मर्जरमा जानका लागि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तै सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । निगमले सबै ग्यास उद्योगलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरेको पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३.२ मा एलपी ग्यास बिक्री-वितरण सहज बनाउन तथा उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्राण्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ । निगमका निर्देशक ई. विनितमणि उपाध्यायले नेपालमा धेरै संख्यामा ग्यास उद्योग हुँदा बजारमा सहज र सुलभरूपमा ग्यास सिलिन्डर व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेकाले एकआपसमा मर्जका लागि सूचना जारी गरिएको बताउनुभएको छ । सरकारले एकआपसमा गाभिन चाहने ग्यास उद्योगीलाई गाभिन आउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत सूचना जारी गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार दुर्ई वर्षअघि एचपी र त्रिवेणी ब्राण्डका ग्यास उद्योग एकआपसमा मर्ज भएर अहिले एचपी ब्राण्डमा उत्पादन र बजारीकरण भइरहेको छ । नेपाल ग्यास र एचपी ग्यासले एकआपसमा गाभिन निगममा आवेदन दिएका छन् भने राजधानी ग्यास, नेपाल ग्यास र गण्डकी ग्यासले पनि गाभिन निवेदन दिएका छन् । हाल देशभर ५८ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । एलपी ग्यास उद्योगीले भने मर्जरमा जानका लागि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तै सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले उद्योगीहरू मर्जरमा जान तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई जस्तै कर तथा नीतिगत सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार मर्जरका लागि हालै निगममा मन्त्रालयका सहसचिवसहितको उपस्थितिमा बैठक भएको थियो । वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा जाँदा सरकारले जुन प्रकारको नियम, कानुनी सहजता र कर छुटको सुविधा दिएको थियो, ग्यास उद्योगलाई पनि त्यस्तै व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने संघको मुख्य माग रहेको चन्दले बताउनुभएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तथा अन्य दायित्व सम्बोधन नभएसम्म उद्योगीलाई मर्जरमा जान वित्तीयरूपमा कठिन हुने उहाँको भनाइ छ । मर्जर गरेर उद्योगहरूको संख्या कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा पनि कुनै निश्चित मापदण्ड तोकिन नहुने र पूर्णरूपमा स्वेच्छिक प्रक्रिया हुनुपर्नेमा उद्योगी जोड रहेको छ ।