आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालतमा, दर्ताबारे 'निर्णय हुन बाँकी'

सरकारले प्रहरी प्रमुखबाट हटाई 'प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार' बनाउने निर्णय गरेका दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगे पनि अदालत प्रशासनले त्यसमा निर्णय गरेको छैन।सरकारको निर्णयविरुद्ध ल्याइएको रिट निवेदनमाथि आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी अदालत प्रशासनले दिएको कार्कीका कानुन व्यवसायी टीका कुँवरले बताए। "हामीले साढे १० बजेतिर नै रिट निवेदन लगेका थियौँ। अघि साढे तीन बजेतिर बुझ्दा 'अध्ययन गरिरहेका छौँ' भन्ने जानकारी आएको थियो," अधिवक्ता कुँवरले भने। "अब के हुन्छ भन्ने भोलि मात्रै थाहा होला।" सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउनुको अर्थ'प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार प्रयोग भएको' ओलीको दाबीले जन्माएको सवाल यसबारे सर्वोच्च अदालतसँग बुझ्न पटकपटक प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन।सरकारले बुधवार आईजीपी कार्कीलाई 'प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार' बनाउने निर्णय गरेको थियो र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाएको थियो।सरकारले कार्कीलाई कारबाहीस्वरूप आईजीपी पदबाट हटाएको कतिपयले बताइरहँदा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने "कारबाही गरिएको नभई" कार्कीको "जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको" बताएका थिए।तर कार्की नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुको सट्टा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।यस्तै पुरानो घटनामा अदालतले के भनेको थियो?कतिपयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन'को सरकारको अहिलेको निर्णयलाई तीन दशकअघिको सरकारको निर्णयसँग तुलना गरेका छन्। विसं २०५३ साल चैत २१ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। खरेललाई त्यति बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो।सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै परिवर्तित भएको सरकारले उनलाई २०५४ साल मङ्सिर २६ गते पुन: पदमा बहाली गरेको थियो।पदबहालीको सात महिनापछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले उनको रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय सुनाएको थियो।विसं २०५५ असार १९ गते न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद शर्मा, इन्द्रराज पाण्डे र भैरवप्रसाद लम्सालको पूर्ण इजलासले सरुवालाई 'औचित्यहीन' र 'बदनियतयुक्त' भनी व्याख्या गरेको उनले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्।"प्रहरी महानिरीक्षक राजनीतिक नियुक्ति हुने पद होइन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी महानिरीक परिवर्तन हुँदैन," अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, "राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचयन बिग्रन जान्छ। यस्तो परम्परा रहे भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ।"खरेलकै पुस्तकमा लेखिएअनुसार अदालतले भनेको थियो, "२०५३ चैत २१ को निर्णय आधार, कारण र औचित्यविहीन मात्र नभई बदनियतपूर्ण भएकाले कानुनी राज्यको (रूल अफ ल) को अवधारणाप्रतिकूल रहेको देखिँदा रीतपूर्वकको निर्णय भन्न मिल्दैन।"प्रहरी प्रशासनको मनोबललाई केही असर गर्छ?खरेललाई आईजीपीबाट हटाइँदा परराष्ट्रमन्त्री रहेका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले अहिलेको सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउनु विगतकै घटनासँग मिल्दोजुल्दो भएको बताएका छन्। "अहिलेको सरकारले सुरक्षा प्रमुख हुन चाहिँ अनुपयुक्त तर प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाहकार दिन उपयुक्त भनेर ल्याएको छ। त्यो चाहिँ अलि कृत्रिम देखिन्छ," उनले भने।"आईजीपीको पद जुन सर्तअनुसार राखिएको छ, कानुनी प्रक्रियालाई छलेर गएको जस्तो देखियो। कानुनअनुसार पदबाट निकाल्न नमिल्ने भएपछि चोरबाटो समातेजस्तो भयो।"सरकारको त्यति बेलाको निर्णय पनि ठिक नभएको र अहिले पनि ठिक नभएको भन्दै यसले प्रहरी सङ्गठनमा असर गर्ने उनले बताए। "यही परम्परा सुरु भयो भने सरकारले आईजीपी भएर आउने मानिसलाई पनि आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर बस्न गाह्रो हुन्छ," पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका लोहनीले भने।"यसले प्रहरी सङ्गठनको मनोबल बढाउन मद्दत गर्दैन।" पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘मुद्दा नचलाउने सिफारिसले अदालतको आदेश पालना भएन’ट्राफिक प्रहरीले १० दिनमै डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा किन प्रश्न उठ्यो यसअघि पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले पनि सरकारको पछिल्लो कदमले व्यक्ति र संस्था कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै आफूअनुकूलको आईजीपी बनाउने घटनाले प्रहरी सङ्गठनलाई झन् कमजोर बनाउने बताएका थिए।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा बुझ्न बाँकी रहेको बीबीसीलाई बताइन्।"हिजो मन्त्रिपरिषद्‌बाट के निर्णय भयो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ। अब यसबारे केकसो हुन्छ, बुझ्न बाँकी छ," उनले बीबीसीसँग भनिन्। 'प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार प्रयोग भएको' ओलीको दाबीले जन्माएको सवालगिरफ्तार हुनुअघि नै जमानत लिन पाइने कानुनको तयारी, यस्तो लाभ हुन सक्छ बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।